MP News: समग्र आईडी को आधार कार्ड से करें लिंक, वरना नहीं मिलेगा इस योजना का लाभ
मध्यप्रदेश के झाबुआ में कलेक्टर नेहा मीना ने कल्याणपुरा क्षेत्र के बरखेडा ग्राम पंचायत में लगे समग्र ई केवायसी कैम्प का निरीक्षण किया। कैम्प में कलेक्टर को अवगत कराया गया कि, ग्राम पंचायत में 1500 से अधिक समग्र ई केवायसी किये जाने शेष है एवं गुरुवार को 17 ई केवायसी किये गये।
ग्रामीणों के पंचायत पर ना आने के कारण घर-घर जाकर भी समग्र ई केवायसी का कार्य किया जा रहा है। कलेक्टर के समक्ष एक हितग्राही का समग्र ई केवायसी किया गया।

कलेक्टर ने निर्देशित किया कि जल्द से जल्द बचे हुए हितग्राहियों का ई केवायसी पूर्ण किया जाए। साथ ही उपस्थित ग्रामीणों से अपील की समग्र ई केवायसी कराया जाना आवश्यक है जिससे समग्र आईडी और आधार कार्ड को लिंक किया जाकर सभी योजनाओं लाभ के लिए आवश्यक है।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जितेन्द्र सिंह चौहान ने सचिव को समग्र ई केवायसी पूर्ण करने के निर्देश दिया और सरपंच को जनता को जागरूक करने का आग्रह कर समस्त ग्रामीणजनों को बताया जाए कि समग्र ई केवायसी कराया जाने क्यों आवश्यक है। इस दौरान अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी दिनेश वर्मा, कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा सी एस अलावा, तहसीलदार रामा टी विस्के, बरखेडा सरपंच, सचिव एवं अन्य कार्मचारी उपस्थित रहे।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक
अपर मुख्य सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की अध्यक्षता में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों के ई केवायसी करने एवं समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहूँ के शीघ्र भुगतान हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक आयोजित की गयी।
बैठक के दौरान ई-केवायसी एवं गेहूँ उपार्जन की समीक्षा की गई। जिले के सभी पात्र हितग्राहियो की ई-केवायसी 30 अप्रैल 2025 तक अनिवार्यतः शत-प्रतिशत की जाना है, जिस हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर के माध्यम से सघन मॉनिटरिंग हेतु नोडल अधिकारी के रूप में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को नियुक्त किये जाने के निर्देश दिये गये।
साथ ही वीसी में कहा गया कि इस वर्ष शासन स्तर से कृषको के हित को ध्यान में रखते हुए भुगतान की प्रक्रिया को सरल किया गया है जिससे कृषको को उपार्जित किये गये गेहूँ का भुगतान 07 दिवस में ही किया जा रहा है। अतः कृषको से अनुराध है कि जिन भी कृषको द्वारा पंजीयन किया गया है एवं स्लॉट बुकिंग की गई है वे अपनी उपज नजदीकी उपार्जन केन्द्र पर विक्रय करे। स्लाट बुकिंग की अंतिम तिथी 26 अप्रैल 2025 निर्धारित की गई है।
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