Opinion: एमपी में सोने पर सुहागा साबित हो रही 'मुख्यमंत्री अन्नदूत योजना', युवाओं की खुल रही किस्मत
Opinion: मध्य प्रदेश की आबादी में युवाओं का एक तबका ऐसा भी हैं, जो आर्थिक परेशानी और अन्य कई हालातों के चलते रोजगार के अवसरों को दूर से ताकता रहता हैं। पर जिंदगी की राह में इन मजबूरियों को दूर करने का यदि सहारा मिल जाए, तो वह सोने का सुहागा से कम नहीं।
सूबे में युवाओं के ऐसे ही युवा वर्ग के लिए शिवराज सरकार आज संजीवनी से कम साबित नहीं हो रही हैं। परिवहन वाहन चलाने का हुनर रखने वाले बेरोजगार युवाओं को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने अपनी गारंटी पर वाहन लोन उपलब्ध कराना शुरू किया हैं। वह वाहन रोजगार का सहारा बन रहे हैं।
शिवराज सरकार ने ऐसे जरुरतमंद युवाओं के लिए स्कीम को 'मुख्यमंत्री अन्नदूत योजना' नाम दे रखा हैं। जिसके तहत पात्र हितग्राही युवा को उचित मूल्य राशन दुकान तक खाद्यान सामग्री पहुंचाने का जिम्मा दिया जा रहा हैं। इस कार्य के बदले में संबंधित व्यक्ति को 65 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से शासन भुगतान कर रही हैं। प्रति माह होने वाली कुल आय से वह व्यक्ति सरकार की गारंटी पर लिए गए वाहन ऋण की किश्त भी अदा कर रहा हैं और परिवार के भरण-पोषण के लिए आय भी हो रही हैं।
आंकड़ों पर गौर करें तो मौजूदा वक्त में प्रदेश भर में 26 हजार से ज्यादा उचित मूल्य की दुकानें हैं। जिनके जरिये लगभग एक करोड़ अठारह लाख परिवारों को खाद्यान सामग्री वितरित की जाती हैं। तीन लाख टन सामग्री दुकानों तक हर महीने पहुंचाई जाती हैं। अधिकांश जिलों में एक-एक परिवहनकर्ता हैं। पहले कई मर्तबा खाद्यान वितरण में कालाबाजारी, घोटाले-घपलों की शिकायतें आम रही। लेकिन नई योजना लागू होने से ऐसी गतिविधियों पर न सिर्फ अंकुश लग रहा है, बल्कि बिना देरी के निर्धारित लोकेशन पर खाद्यान भी पहुंच रहा हैं।
इसके बदले में बेरोजगार युवाओं को रोजगार का बड़ा साधन भी मिल गया हैं। ऐसे युवाओं की एक तरह से किस्मत बदल रही हैं। जैसे ही उनके हाथों में खाद्यान परिवहन वाहन की चाबी मिलती है, उनके चेहरे खिल जाते हैं। इतना ही नहीं सरकार तीन फीसदी ब्याज का अनुदान भी दी रही हैं। सरकार की युवाओं के लिए की जा रही कोशिशों से साफ़ है कि उन्हें तरक्की की राह पर दौड़ाना हैं। आत्म निर्भर बनाने के साथ आशावादी बनाना हैं। ऐसे सकारात्मक क़दमों की वजह से ही सीएम शिवराज सिंह आज युवाओं के भी मुरीद हो चले।
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