OPINION: गरीब, किसान, महिला और युवाओं के लिए कैसे समर्पित है मध्य प्रदेश सरकार
MP News: मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार ने हाल ही में एक साल पूरे किए हैं। इस दौरान मध्य प्रदेश सरकार ने जनता से जुड़े हर विषयों पर फोकस किया है, लेकिन गरीब, किसान, महिला और युवाओं से संबंधित मुद्दे उसकी प्राथमिकता रही है। समाज के इन वर्गों की समृद्धि के उद्देश्य से इनसे संबंधित परियोजनाओं पर जोर दिया जा रहा है।
किसानों के लिए समर्पित मध्य प्रदेश सरकार
मध्य प्रदेश में कृषि उत्पादकता में सुधार और किसानों को समर्थन देने पर सरकार ने हमेशा ध्यान दिया है। इसी को देखते हुए गेहूं खरीद के लिए 125 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस देने और सोयाबीन की कीमत 4,892 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित करने जैसे पहल किए गए हैं।
मध्य प्रदेश सरकार ने अन्नदाताओं के हित और सुविधा के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भूमि-संबंधी सेवाओं को भी सुव्यवस्थित किया है और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ साझेदारी में पशुपालन को बढ़ावा देकर किसानों की आय को बढ़ाने का काम किया है। कृषि के महत्त्व को देखते हुए,यहां सभी विश्वविद्यालयों और चुनिंदा पीएम एक्सीलेंस कॉलेजों में बीएससी कृषि पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जा रही है,जिसका उद्देश्य छात्रों को इस क्षेत्र के लिए आवश्यक कौशल से लैस करना है।
जल संकट दूर करने पर जोर
जल संकट से निपटने की कोशिशों के तहत राज्य सरकार ने नदियों को आपस में जोड़ने के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सपने को पूरा करने की दिशा में अहम कदम बढ़ाए हैं। मोहन यादव सरकार ने 25 दिसंबर को वाजपेयी की जयंती के अवसर पर केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की शुरुआत की भी घोषणा की है।
मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 11 जिलों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से यह पहल जल संकट को कम करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है, साथ ही राजस्थान के साथ चंबल-काली सिंध-पार्वती नदी को जोड़ने और शिप्रा नदी को पुनर्जीवित करने जैसी परियोजनाएं भी इसकी प्राथमिकताओं में शामिल हैं।
नारी शक्ति को मिल रहा पूरा सम्मान
मोहन यादव सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए भी पूरी तरह से समर्पित होकर कार्य कर रही है। मध्य प्रदेश की सरकारी नौकरियों में आज महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान है,जो देश में सबसे अधिक है। यही वह राज्य है,जिसने मात्र लाडली बहना योजना के माध्यम से 1.29 करोड़ महिलाओं के खातों में 19,212 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा किए गए हैं।
एक वक्त था, जब आलोचक इसकी निरंतरता को लेकर आशंका जता रहे थे, लेकिन प्रदेश सरकार ने सभी आलोचकों की चिंताओं को गलत साबित करने का काम किया है।
युवाओं के माध्यम से देश की समृद्ध के लिए समर्पण
इसी तरह से युवाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए राज्य सरकार ने सभी 55 जिलों में प्राइम मिनिस्टर एक्सीलेंस कॉलेज स्थापित किए हैं,जिनमें छात्रों के लिए आधुनिक शैक्षणिक सुविधाओं के इंतजाम किए गए हैं। इसी तरह रोजगार उपलब्ध कराने के लिए,विभिन्न संभागों में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने और औद्योगिक सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं।
आज की तारीख में मध्य प्रदेश सरकार 2.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने और तीन लाख अन्य के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के मिशन पर काम कर रही है।
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कुल मिलाकर मध्य प्रदेश की मौजूदा सरकार राज्य के संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए पूरे दमखम के साथ जुटी हुई है। महत्वाकांक्षी नदी जोड़ो परियोजनाओं से लेकर शैक्षिक सुधारों और महिला सशक्तिकरण तक,सरकार ने समाज के विभिन्न क्षेत्रों में समृद्धि और अवसर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई तरह की पहल की हैं, जिसका अंतरिम लक्ष्य समाज के वंचित और पीड़ित वर्ग की जनता का कल्याण है।
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