MP Budget 2022: शिवराज सरकार ने सस्ती बिजली का किया ऐलान, टैक्स को लेकर वित्त मंत्री ने दी जनता को राहत

भोपाल, मार्च 09। "राह संघर्ष की जो चलता है, वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है।" इन लाइनों के साथ मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट प्रस्तुत किया। अगले साल मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिहाज से यह बजट काफी महत्वपूर्ण था, इसलिए मौजूदा वित्त वर्ष कि लिए राज्य सरकार ने 2.79 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा है।

मध्य प्रदेश को आत्म निर्भर बनाएगा यह बजट- वित्त मंत्री

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का ये दूसरा बजट था। उन्होंने बजट को पेश करते हुए कहा कि इस बार का बजट मध्य प्रदेश को 'आत्म निर्भर' राज्य बनाएगा। बजट को लेकर सबसे अधिक चर्चा जिस बात पर रहती है, वो है टैक्स जो सीधा आम आदमी की जेब पर असर डालता है, इसलिए राज्य सरकार ने इस बार कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया गया है। न ही कोई टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव है।

आइए आपको बजट में की गई कुछ बड़ी घोषणाओं के बारे में बताते हैं:-

- बजट में राज्य सरकार ने जनता को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने का ऐलान किया है, जिसके लिए 21,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी आवंटित की गई है।

- इसके अलावा रोड नेटवर्क के लिए भी सरकार ने 108 करोड़ रुपए का बजट रखा है। इस राशि से 2022 के अंदर ही 4000 किलोमीटर की सड़कें बनाई जाएंगी। इसके अलावा लगभग 3 हजार किलो मीटर के नवीन सड़क कार्य, लगभग 1 हजार 250 किलोमीटर का सड़क नवीनीकरण कार्य तथा 88 नवीन पुल निर्माण का काम किया जाएगा।

- बजट में सरकारी कर्मचारियों के लिए भी बड़ी घोषणा की गई। सरकार ने महंगाई भत्ता (DA) में 11% की बढ़ोतरी कर दी है, जिसके यह डीए 31 प्रतिशत हो गया है। सरकार के इस कदम से राज्य के 7.5 लाख
बढ़ाकर 31% कर दिया है। इससे 7.5 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा।

- जीरो बजट नेचुरल खेती के लिए राज्य सरकार ने इस साल 99000 हेक्टेयर का लक्ष्य निर्धारित किया है। आपको बता दें कि जीरो बजट नेचुरल खेती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है।

- बजट में जल जीवन मिशन के तहत सरकार ने हर घर तक नल के जरिए पानी पहुंचाने की घोषणा की है। ग्रामीण एवं शहरी जल जीवन मिशन हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 6300 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।

- खेती के लिए सिंचाई क्षमता को वर्ष 2025 तक 65 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य बजट के अंदर निर्धारित किया गया है।

- बजट 2022-23 के तहत प्रदेश में जनजातीय वर्ग के कल्याण के लिए 'जनजाति विकास निगम' का प्रावधान रखा गया है। विकास निगम के माध्यम से जनजातीय वर्ग के युवाओं के रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।

- अनुसूचित जाति उप-योजना के तहत 19,020 करोड़ रुपये तथा अनुसूचित जनजाति उप-योजना के लिए 26,941 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान किया गया है।

-कन्या विवाह योजना फिर से प्रारंभ की जा रही है। महिला उद्यमी आगे बढ़ें, इसके लिए बजट में प्रावधान है। बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा आदि के लिए बजट में लगभग 57,803 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

English summary

Madhya pradesh govt Funds allocated for cheap electricity in budget 2022