MP News: खाद्यान्न पर्ची धारक ध्यान दें, डोर-टू-डोर ई-केवाईसी को लेकर आया अपडेट

Updated: Friday, March 14, 2025, 0:05 [IST]

मध्यप्रदेश के आगर में कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने सोमवार को कलेक्टर सभा कक्ष में समय सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक ली, कलेक्टर ने किसानों की फार्मर आईडी बनाने के कार्य की तहसीलवार समीक्षा की, कम प्रगति वाली तहसीलों में कारण पूछते हुए कलेक्टर ने तहसीलदारों को निर्देश दिए कि फार्मर आईडी बनाने का कार्य गंभीरता से ले, प्रतिदिन लक्ष्य निर्धारित कर कार्य में प्रगति लाई जाए, जिन ग्राम पंचायतो में फार्मर आईडी बनाने की प्रगति 50 प्रतिशत से कम है वहां पटवारी सुबह-शाम जाकर फार्मर आईडी बनाने का कार्य पूर्ण करें।

कलेक्टर ने कहा कि, 31 मार्च से पूर्व पीएम सम्मान निधि योजना में लाभान्वित हितग्राहियों की फार्मर आईडी बनाने का कार्य पूर्ण किया जाए। कलेक्टर ने आधार से आरओआर लिंकिंग प्रगति की समीक्षा कर तहसीलदार को सभी किसानों की आरओआर लिंक करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने राजस्व न्यायालय में 3 से 6 माह के लंबित नामांतरण, बंटवारा एवं सीमांकन के प्रकरणों की जानकारी लेकर तहसीलदार को निर्देशित किया कि ऐसे प्रकरणों का प्राथमिकता देकर निराकरण किया जाए, अनावश्यक प्रकरणों को लंबित नहीं रखे। कलेक्टर ने राजस्व वसूली की समीक्षा कर तहसीलदारों को राजस्व वसूली बढ़ाकर लक्ष्यानुसार वसूली करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने डायवर्सन के प्रकरणों में बड़े बकायदारों को कुर्की नोटिस देकर वसूली करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने खाद्यान्न पर्ची धारक परिवारों की ई-केवाईसी कार्य में प्रगति की समीक्षा कर जिला आपूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया कि, परिवारों की ई-केवाईसी का कार्य डोर टू डोर जाकर किया जाए। उन्होंने विषमता वाले परिवारों के सर्वे व चिन्हांकन की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश आपूर्ति अधिकारी को दिए। कलेक्टर ने रबी उपार्जन के लिए किसानों के पंजीयन एवं सत्यापन की जानकारी लेकर निर्देश दिए कि पंजीकृत सभी किसानों का सत्यापन समय पर कर ले।

बैठक में बताया कि अभी तक समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन हेतु जिले के 21538 कृषकों ने अपना पंजीयन करवाया है। पंजीयन की अंतिम तिथि 31 मार्च है। कलेक्टर ने रबी उपार्जन के लिए सभी खरीदी केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए।

कलेक्टर ने कृषि विभाग के अधिकारी एवं तहसीलदारों से कहा कि, जिले में किसानों को नरवाई नहीं जलाने तथा कंबाइन हार्वेस्टर में स्ट्रॉ रीपर लगाकर भूसा प्राप्त करने हेतु जागरूक करे, बाहरी क्षेत्र से आने वाली सभी हार्वेस्टर का पंजीयन अनिवार्य रूप से करें। उन्होंने कहा कि वर्तमान में गेहूं की कटाई हो रही है, सभी अपने-अपने क्षेत्र में भ्रमण करें, बिना स्ट्रॉ रीपर के हार्वेस्टर चलाते पाए जाने पर जब्ती की कार्रवाई की जाए। कलेक्टर ने यह भी कहा कि कृषकों को नरवाई नहीं जलाने हेतु समझाइश दे तथा नरवाई जलाने पर नियमानुसार फाइन लगाकर वसूले। पटवारी एवं सचिव, रोजगार सहायक को विशेष सतर्कता बरतने हेतु पाबंद करे।

कलेक्टर ने जिले में गौशालाओं के संचालन की स्थिति की समीक्षा कर सभी जनपद सीईओ को निर्देशित किया कि जो गौशालाएं पूर्ण हो चुकी है, उनका पंजीयन करवाए। वर्तमान में संचालित गौशाला में रखे गए गौवंश का सत्यापन भी करे। गौशाला में गर्मी के दिनों में पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था करे,किसी गौशाला में पेयजल की समस्या है तो टैंकर आदि से पेयजल की व्यवस्था करवाए।

कलेक्टर ने कहा कि, सभी गौशालाओं में पर्याप्त भूसे का स्टॉक कर लिया जाए। उन्होंने सभी जनपद सीईओ को निर्देशित किया की गौशाला संचालक की जनपद स्तर पर बैठक लेकर पेयजल, भूसा स्टॉक की व्यवस्था करवाए। कलेक्टर ने ग्रीष्म ऋतु में पेयजल व्यवस्था की समीक्षा कर एसडीएम को अनुभाग स्तर पर संबंधित अधिकारियों की बैठक लेने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने पशुपालन विभाग के अधिकारी को निर्देश दिए कि जिले से भूसे का बाहरी जिलों में निर्यात न हो तथा ईंट भट्टी में जलाने में उपयोग नहीं किया जाए, सतर्कता बरते।

कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत सी सेक्शन डिलीवरी व रेफरल केश की जानकारी लेकर सिविल सर्जन को मैटरनिटी डिपार्टमेंट की बैठक लेकर आवश्यक सुधार लाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने अनमोल पोर्टल पंजीयन, व एएनसी जांच की समीक्षा कर सीएमएचओ को प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने 70 प्लस हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड की जानकारी लेकर सभी वृद्धजनों के आयुष्मान कार्ड बनाकर प्रगति लाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत नवनिर्मित उप स्वास्थ्य केंद्र की जानकारी लेकर सीएमएचओ को निर्देशित किया कि बीएमओ को साथ लेकर कार्य का सत्यापन कर ले, जिससे कि हैंडोवर किया जा सके। उन्होंने निर्माणाधीन उप स्वास्थ्य केंद्रों की जानकारी लेकर कार्य समय सीमा में पूर्ण करने हेतु संबंधित निर्माण एजेंसी को निर्देश दिए।

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