Opinion: मप्र में दीनदयाल रसोई योजना, ताकि भूखा न सोये कोई, 5 रुपए देकर 3 करोड़ गरीब भर चुके पेट

Madhya Pradesh में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) ने गरीब, कमजोर तबके के श्रमिक, बाहर से मजदूरी के लिए आने वाले मजदूरों का पेट भरने के लिए दीनदयाल अन्त्योदय रसोई योजना (Deendayal Antyodaya Rasoi Yojana) प्रारंभ की थी। योजना में महज 5-5 रुपए देकर 191 केंद्रों पर हजारों लोग रोजाना तृप्त हो रहे हैं। बता दें कि प्रदेश में अभी तक 3 करोड़ से अधिक जरूरतमंद दीनदयाल रसोई में भोजन कर चुके हैं।

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शिवराज सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत राज्य के गरीब एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को सस्ती दर पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दीनदयाल रसोई योजना की शुरुआत की गई। योजना के तीन चरणों में 191 रसोई केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है। इस योजना में प्रदेश के 52 जिला मुख्यालयों एवं 6 धार्मिक नगरी - मैहर, ओंकारेश्वर, महेश्वर, अमरकंटक, ओरछा और चित्रकूट में 191 रसोई केंद्रों का संचालन हो रहा है। तीसरे चरण में शुरु हुए 91 नये केंद्रों में 25 चलित एवं 66. स्थाई रसोई केंद्र हैं। योजना के तहत हितग्राही से एक थाली के लिए मात्र 5 रुपए लिए जाते हैं।

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    सरकार प्रति थाली 10 रुपए का अनुदान देती है
    प्रदेश सरकार 5 रुपए प्रति थाली के स्थान पर 10 रुपए प्रति थाली अनुदान दिया जा रहा है। योजना के तहत रसोई केंद्रों का संचालन नगरीय निकायों द्वारा किया जा रहा है। दरअसल शहरी क्षेत्रों में रोजाना काम करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से कई गरीब परिवार के श्रमिक आते है, जिन्हें 'अच्छे और सस्ते खाने के लिए इधर-उधर भटकना पड़ता है। इन लोगों को अच्छा भोजन देने के लिए शिवराज सरकार की ओर से इस योजना की शुरुआत की गई।

    कोरोना काल में बनी लाखों गरीबों का सहारा
    सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दीनदयाल रसोई योजना की शुरुआत साल 2017 में की थी। बीच में कोरोना आउटब्रेक
    के बाद लॉकडाउन लगा तो इस योजना के साथ लोग ज्याजा से ज्यादा जुड़ने लगे। दीनदयाल रसोई योजना अंतर्गत संचालित रसोई केंद्रों में प्रत्येक नगर निगम और नगरपालिका में न्यूनतम एक दीनदयाल रसोई केंद्र बनाया गया है। योजना के तहत द्वितीय चरण में ही 2 करोड़ 10 लाख 13 हजार 224 भोजन थालियों का वितरण किया जा चुका है। दीनदयाल अन्त्योदय योजना को राष्ट्रीय शहरी आजीविका के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।

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