'जनता का हित सर्वोपरि', सीएम मोहन यादव ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिए जरुरी दिशा-निर्देश
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का कहना है कि उनकी सबसे पहली प्राथमिकता राज्य में विकास कार्य समय-सीमा में और गुणवत्तापूर्ण कराना है। उन्होंने कहा कि सभी कार्यों की नियमित रूप से मॉनीटरिंग की जायेगी, ताकि जनता के हित में और जनता के लिये बेहतर निर्णय लिये जा सकें। मुख्यमंत्री ने कहा,"जनता का हित सर्वोपरि है।"
रविवार को उज्जैन में सभी विभागों की संभागीय समीक्षा बैठक में सीएम ने सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिये कि वे भविष्य के प्रोजेक्ट को देखते हुए शासकीय जमीन आरक्षित करें। उज्जैन सहित बड़े शहरों का जोनल प्लान बनाने की दिशा में पहल करें।
बैठक में उज्जैन संभाग के सभी संसदीय क्षेत्र के सांसद, विधायकगण, महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष, शहर प्राधिकरण अध्यक्ष, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, संभागायुक्त, पुलिस महानिरीक्षक एवं संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर्स और पुलिस अधीक्षक मौजूद थे।
मोहन यादव ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के बेहतर क्रियान्वयन के निर्देश देते हुए कहा,"इस यात्रा से जन-हितैषी योजनाओं का लाभ आम जनता को बेहतर ढंग से मिले। विकसित भारत संकल्प यात्रा में 25 हजार की आबादी प्रतिदिन कवर की जायेगी। इसमें नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र की जनता को शासन द्वारा बनाई गई योजना की जानकारी दी जायेगी।"
उन्होंने लोक निर्माण विभाग, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की निर्माणाधीन सड़कों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिये कि सड़कों सहित अन्य निर्माण कार्य समय-सीमा में पूर्ण हो जाये। सभी अधिकारी अनिवार्य रूप से इसका पालन करें। साथ ही उन्होंने कहा कि खुले में बिक रहे मांस एवं मछली के विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए इनके विक्रेताओं के लिये मार्केट विकसित किया जाएं ताकि सड़क पर मांस और मछली बेचने की नौबत नहीं आए।
सीएम ने कहा, "प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में कोई समझौता नहीं किया जायेगा। कहीं साम्प्रदायिक तनाव की स्थिति होती है, तो उसके कारकों पर प्रभावी कार्रवाई की जाये।" इसके साथ ही उन्होंने निर्देश दिये कि सभी पुलिस अधीक्षक अपने-अपने थाना क्षेत्र में जोन को मजबूत करें। साथ ही जनप्रतिनिधियों को भी इससे जोड़ें।
उन्होंने कहा कि थानों का युक्तियुक्तकरण करके उनकी सीमा भी निर्धारित की जायेगी। थानों का रिव्यू किया जायेगा, जिससे उनकी उपयोगिता और सार्थकता सिद्ध हो सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्धारित डेसीबल से ज्यादा की ध्वनि पर बजने वाले लाऊड स्पीकरों पर कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि समाज के ऐसे सेवानिवृत्त लोगों की सेवाएं ली जायेंगी, जो अच्छे कार्य करते हैं। ऐसे लोगों का उपयोग समाज-हितैषी योजनाओं के क्रियान्वयन में किया जायेगा। सीएम ने मिलावटी दूध और पेट्रोल पर पहले की तरह ही कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसा करते समय सही काम करने वाले लोगों को परेशान नहीं किया जाए।
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