UP News: यूपी में जैव-उर्वरक उत्पादन इकाइयों को बढ़ावा देने की तैयारी, ये है सरकार का प्लान

यूपी में अब सरकार जैव एवं उर्वरक उत्पादन इकाइयों पर फोकस करेगी। इसको लेकर सरकार ने युद्धस्तर पर तैयारी शुरू कर दी है।

CM Yogi Adityanath: उत्तर प्रदेश सरकार ने जैव-उर्वरक उत्पादन प्रयोगशालाओं को मजबूत करने और जैव-उर्वरक को लोकप्रिय बनाने और इसके माध्यम से मृदा संरक्षण को लक्षित करने के उद्देश्य से एक व्यापक कार्य योजना तैयार की है।

yogi adityanath

सरकार ने किया चार करोड़ का आवंटन

राज्य में जैव-उर्वरक उत्पादन इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए पारिश्रमिक, सब्सिडी, रखरखाव, विविध व्यय, सामग्री खरीद, प्रशिक्षण-संबंधी यात्रा और अन्य संबंधित व्यय सहित विभिन्न महत्वपूर्ण घटकों पर ध्यान दिया जा रहा है। इस प्रयास के हिस्से के रूप में, मिट्टी संरक्षण के अभियान को तेज करते हुए वित्तीय और प्रशासनिक मंजूरी दी गई है, जिसमें कुल निर्धारित प्रावधान 4 करोड़ रुपये में से 2.1 करोड़ रुपये का प्रारंभिक आवंटन किया गया है।

मृदा संरक्षण पर भी सरकार का फोकस

सरकार का दावा है कि जैव-उर्वरक न केवल फसल की पैदावार बढ़ाते हैं बल्कि सिंथेटिक उर्वरकों की तुलना में मिट्टी के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्य सरकार मृदा संरक्षण के उद्देश्य से जैव उर्वरकों को व्यापक रूप से अपनाने को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक रणनीति के साथ सक्रिय रूप से आगे बढ़ रही है।

जैव उर्वरक अनुसंधान पर जोर

अधिकारियों का कहना है कि इसके फलस्वरूप कुल 4 करोड़ रुपये के प्रावधान में से 2 करोड़ रुपये की राशि छह प्रमुख कार्यों को मूर्त रूप देने के लिए आवंटित की गई है। इन पहलों में, जैव-उर्वरक उत्पादन और अनुसंधान प्रयोगशालाओं के सुदृढीकरण और वृद्धि के लिए 15.50 लाख रुपये का आवंटन समर्पित किया गया है।

सरकार ने तैयार की व्यापक कार्ययोजना

सरकार ने जो व्यापक कार्ययोजना तैयार की है उसके मुताबिक, राज्य के भीतर जैव-उर्वरक के माध्यम से मृदा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित 2 करोड़ रुपये की आवंटित राशि को सावधानीपूर्वक तैयार की गई रणनीति के अनुसार तैनात किया जाएगा। इसके क्रियान्वयन के लिए 69 लाख रुपये की राशि आवंटित की गयी है।

जैव उर्वरक के रख रखाव के लिए पांच लाख आवंटित

जैव-उर्वरक के रखरखाव के लिए 5 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं, जबकि जैव-उर्वरक संरचनाओं के विकास और लोकप्रियकरण के लिए 42 परियोजनाओं में 4 लाख रुपये का उपयोग किया जाएगा। उपकरण खरीद जैसे अन्य आवश्यक कार्यों का संचालन करना। इसके लिए एक करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है।

कृषि निदेशक को जारी किया गया निर्देश

इसके अलावा, राज्य भर में जैव-उर्वरक से संबंधित प्रशिक्षण और यात्रा से संबंधित 44 कार्यों के सफल निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए 7.50 लाख रुपये का फंड आवंटित किया गया है। इस सिलसिले में कृषि निदेशक को विशेष सचिव की ओर से निर्देश जारी किये गये हैं।

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