सेवायोजन पोर्टल के जरिए यूपी में 5 लाख लोगों को मिला रोजगार, गेम चेंजर साबित हुई सीएम योगी की ODOP योजना

लखनऊ। 'एक जनपद एक उत्पाद योजना' (ओडीओपी) श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के मामले में योगी सरकार की गेम चेंजर साबित हुई है। ओडीओपी योजना के तहत प्रदेश में लाखों लोगों को रोजगार मिले है। इतना ही नहीं, इस योजना देश ही नहीं विश्व में यूपी को एक अलग पहचान दी है। बता दें कि इस योजना के तहत अब छोटे-छोटे कारीगरों को घर छोड़कर दूर कहीं नौकरी के लिए जाना नहीं पड़ता।

दरअसल, कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के चलते देश और प्रदेश में लॉकडाउन लागू हो गया था। जिसके चलते छोटे-बड़े सभी उद्योग तो करीब-करीब बंद हो गए थे। श्रमिकों का पलायन होने लगा था। यह सब देखते हुए बीती 4 मई को प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर उच्चाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में दूसरे प्रदेशों से यूपी लौट रहे मजदूरों और अन्य लोगों के लिए राज्य में ही रोजगार के अवसर प्रदान करने का निर्देश दिए थे। सीएम द्वारा निर्देश मिलने के बाद एक कार्ययोजना तैयार की गई। इस कार्ययोजना पर अमल करते हुए आठ महीनों में आत्मनिर्भर पैकेज के जरिये 6,65,740 नई इकाइयों में 26,62,960 लोगों को रोजगार मुहैया कराया गया।

इसके अलावा सीएम के निर्देश पर बनाए गए सेवायोजन पोर्टल के जरिए भी 5,25,978 लोगों को रोजगार मिला। सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से ही लाखों श्रमिकों को एमएसएमई सेक्टर में सर्वाधिक रोजगार मिला। अब उत्तर प्रदेश सरकार के इस प्रयास की देशभर में सराहना हो रही है। कहा जा रहा है कि योगी सरकार ने छोटे उद्योगों से रोजगार देने का बड़ा लक्ष्य साधा है और योगी सरकार के इस मॉडल को देश के अन्य राज्यों में लागू किया जाना चाहिए। सूबे में श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराने के मामले में योगी सरकार की 'एक जनपद एक उत्पाद योजना' (ओडीओपी) गेम चेंजर साबित हुई है। राज्य के हर जिले में आत्मनिर्भर पैकेज के जरिये लोगों को रोजगार और स्वरोजगार के लिए मदद मिली। एमएसएमई विभाग की ओडीओपी योजना में लोगों को रोजगार मिला।

एमएसएमई विभाग के आंकड़ों के अनुसार, बीते आठ महीनों में प्रदेश में 6,65,740 नई इकाइयां शुरू हुईं, जिसमें कुल 26,62,960 लोगों को रोजगार मिला है। इन आंकड़ों में 2,57,348 श्रमिक ऐसे हैं जिन्हें पहले से चल रही इकाइयों में ही रोजगार मिल है। सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से ही यह संभव हुआ है। यहीं नहीं कोरोना काल के दौरान योगी सरकार ने आत्‍म निर्भर पैकेज के अंतर्गत 424283 पुरानी इकाइयों को 1092 करोड़ रुपए का लोन देकर जहां पुराने रोजगार बचाये रखा। इसके अलावा लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए सीएम ने सेवायोजन पोर्टल भी शुरू कराया। इस पोर्टल के जरिये भी बीती 13 दिसंबर तक 5,25,978 लोगों को रोजगार मिले है।

सीएम के निर्देश पर लघु मध्यम और सूक्ष्म उद्योग संचालकों से बात की गई। सरकार ने इन उद्योगों के लिए कच्चा माल की व्यवस्था की। मजदूरों को इन्हीं छोटे उद्योगों में रुकने का इंतजाम किया गया। इसका नतीजा यह हुआ कि लॉकडाउन का दूसरा फेज आते-आते प्रदेश में लघु उद्योगों की करीब चार हजार यूनिट चालू हो गईं। तो वहीं, लॉकडाउन के तीसरे फेज में लघु उद्योगों को और विस्तार देने की योजना तैयार की गई। फिर इस योजना पर अमल करते हुए प्रदेश में बंद पड़े लगभग ढाई लाख सूक्ष्म एवं कुटीर उद्योगों को पुनर्जीवन देने का कार्य किया गया।

इसके साथ ही दूसरे राज्यों से लौटे लगभग 40 लाख प्रवासी श्रमिकों का स्किल मैपिंग अभियान चलाया गया। फिर इन श्रमिकों में से 1,14,466 प्रवासी श्रमिकों को रियल एस्टेट में रोजगार मुहैया कराया गया। एक लाख से अधिक श्रमिकों को छोटे जिलों में ही मिला काम दिलाया गया है। प्रदेश सरकार के लाखों गरीब-मजदूर और श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराने के प्रयास को रिजर्व बैंक ने भी सराहा है। आरबीआई के अनुसार एमएसएमई के माध्यम से रोजगार देने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश देश के टॉप 5 राज्यों में शामिल है।

English summary

One district one product plan of a CM Yogi proved to be a game changer in UP