जम्‍मू-कश्‍मीर में 5 अगस्‍त को क्‍या होने वाला है? CM उमर अब्दुल्‍ला बोले- 'ऐसा मुझे लग रहा है कि'

Article 370 Abrogation: 5अगस्‍त 2025 को जम्‍मू-कश्‍मीर से अनुच्‍छेद 370 हटाए हुए पूरे छह वर्ष पूरे हो जाएंगे। ऐसे में जम्मू-कश्मीर में मंगलवार को किसी बड़े घटनाक्रम की अटकलें तेज हो गई हैं। इन अटकलों के बीच, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक पोस्‍ट लिखकर सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है।

ध्‍यान रहे ये चर्चाएं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच लगातार हुई बैठकों के बाद शुरू हुईं। इन अटकलों को तब और बल मिला जब अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर के कुछ स्थानीय नेताओं और भाजपा प्रमुखों से मुलाकात की।

CM उमर अब्दुल्‍ला ने पोस्‍ट में लिखा- मुझे ऐसा लग रहा है कि...

अब्दुल्ला ने अपने पोस्ट में स्पष्ट किया, 'मैंने जम्मू-कश्मीर को लेकर कल के लिए हर तरह की अटकलें सुनी हैं। फिर भी, मैं कहना चाहता हूं कि मंगलवार को कुछ भी असाधारण नहीं होगा, न अच्छा और न बुरा। हालांकि मुझे लगता है कि इस मॉनसून सत्र में जम्मू-कश्मीर के लिए कुछ पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन कल नहीं। ऐसा मुझे लग रहा है। दिल्ली में किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है। मंगलवार को इस समय देखते हैं कि क्या होता है।'

अमित शाह ने की डेाभाल समेत शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक

इन अटकलों के बीच, नई दिल्ली में भी राजनीतिक और सुरक्षा हलकों में गहमागहमी देखने को मिली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन और इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक तपन डेका बैठक में मौजूद थे। इसका विस्तृत ब्योरा जारी नहीं हुआ, पर माना जा रहा है कि इसमें देश की मौजूदा सुरक्षा स्थिति पर चर्चा हुई।

5 अगस्त, 2019 को जम्मू-कश्मीर से हटाया गया था स्‍पेशल दर्जा

यह हलचल 5 अगस्त, 2019 को जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे से संबंधित अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को निरस्त किए जाने की छठी वर्षगांठ से ठीक पहले हुई है। इस ऐतिहासिक फैसले के बाद तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों - जम्मू-कश्मीर और लद्दाख - में विभाजित कर दिया गया था।

अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से ही जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग जोर पकड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने आश्वासन दिया था कि स्थिति सामान्य होने पर राज्य का दर्जा वापस मिलेगा। हालांकि, इसके लिए कोई निश्चित समयसीमा नहीं बताई गई है।