लॉकडाउन को लेकर केन्द्र सरकार को CM गहलोत ने क्या सुझाव दिए, जानिए कौन-कौनसी मांगेंं भी रखी?
जयपुर। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों और लॉकडाउन को लेकर सोमवार को एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बात की। इस दौरान पीएम मोदी ने गहलोत सरकार की जमकर तारीफ की और कहा कि बाकी राज्य भी राजस्थान सरकार के काम-काज से प्रेरणा ले सकते हैं। हालांकि वक्त की कमी की वजह से वीसी के दौरान सीएम गहलोत अपनी बात नहीं रख पाए।

पीएम मोदी ने उन सभी मुख्यमंत्रियों से लिखित में सुझाव देने को कहा है, जो वीसी में अपनी बात नहीं रख पाए थे। राजस्थान की ओर से सीएम गहलोत ने ऐसे कुछ सुझावों की लिस्ट तैयार की है, जो केंद्र सरकार को भेजे गए हैं।
सुझाव नंबर- 1
लॉकडाउन के कारण राज्यों के रेवन्यू पर विपरीत असर पड़ा है, ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से तत्काल 1 लाख करोड़ रूपये की मदद दी जाए।
सुझाव नंबर- 2
जीएसटी की व्यवस्था के तहत राज्यों को मिलने वाली नुकसान की भरपाई की समय सीमा को 5 साल से बढ़ाकर 10 साल किया जाए।
सुझाव नंबर- 3
भारत सरकार और उसके विभिन्न संस्थानों से लिए गए कर्ज के भुगतान की किस्तों पर 6 महीने का ब्याज मुक्त मोरेटोरियम दिया जाए।
सुझाव नंबर- 4
न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीद की सीमा को कृषि उत्पादन के 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया जाए।
सुझाव नंबर- 5
उद्योग और व्यापार को उबारने के लिए केंद्र सरकार की ओर से आर्थिक पैकेज का ऐलान किया जाए।
सुझाव नंबर- 6
एमएसएमई उद्योगों में काम करने वाले कामगारों के वेतन का एक हिस्सा 6 महीने तक केंद्र सरकार वहन करें।
सुझाव नंबर- 7
चरणबद्ध ढंग से बाहरी राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों को अपने घर पहुंचाने की व्यवस्था की जाए।
सुझाव नंबर- 8
आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने के लिए राज्यों को स्थानीय स्तर पर मापदण्ड निर्धारित करने की स्वतंत्रता मिले।
सुझाव नंबर- 9
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लाभार्थियों की संख्या 2019-20 की अनुमानित जनसंख्या के आधार पर बढ़ाया जाए।
सुझाव नंबर- 10
राज्यों को मिलने वाली शुद्ध ऋण सीमा को बिना शर्तों के साथ 3 फीसदी से बढाकर 5 फीसदी की जाए।
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बहरहाल कोरोना संकट को देखते हुए 3 मई के बाद पूरी तरह से लॉकडाउन खुलने के आसार नहीं है। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से खोलने के पक्ष में है। राजस्थान के साथ-साथ अलग अलग राज्यों से मिले सुझावों पर चर्चा के बाद केंद्र सरकार अर्थ व्यवस्था को गति देने की कोशिश करेगी।












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