Rajasthan News: अधिकार आधारित कानून लागू करने में राजस्थान अग्रणी: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत

Published: Saturday, July 22, 2023, 23:38 [IST]

Rajasthan News: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि एक लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार का कर्तव्य है कि वह सभी नागरिकों को बेहतर जीवनयापन के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करे। ताकि उनकी आजीविका चल सके। साथ ही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से उन्हें न्यूनतम आय की गारंटी देना भी सरकार की जिम्मेदारी है। सीएम गहलोत ने शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर न्यूनतम आय कानून के संबंध में मीडिया को संबोधित कर करते हुए कहा कि कोरोना महामारी से उपजी परिस्थितियों में आर्थिक संकट और भविष्य की अनिश्चितता के कारण यह बेहद जरूरी हो गया कि सभी को सामाजिक सुरक्षा और न्यूनतम आय की गारंटी दी जाए। जिस प्रकार तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कानून बनाकर पूरे देश को सूचना, शिक्षा, रोजगार एवं खाद्य सुरक्षा की गारंटी दी। उसी प्रकार अब न्यूनतम आय की गारंटी देने की जरूरत है।

रोजगार की मिलेगी गांरंटी

सीएम गहलोत ने कहा कि राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाकर महात्मा गांधी न्यूनतम आय गारंटी योजना लागू करने का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत प्रदेश के सभी परिवारों को प्रत्येक वर्ष न्यूनतम 125 दिन रोजगार की गारंटी दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले सभी परिवारों को महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत प्रतिवर्ष 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। राज्य में मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत अतिरिक्त 25 दिन का रोजगार मिलेगा। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले सभी परिवार इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 125 दिन का रोजगार पाने के पात्र होंगे। कथौड़ी, सहरिया जनजाति और विशेष योग्यजनों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 200 दिन का रोजगार मिलेगा। दिव्यांग, बुजुर्ग, विधवा और एकल नारी लाभार्थियों को न्यूनतम 1,000 रुपए सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाएगी। इस पेंशन राशि में प्रतिवर्ष बढ़ोत्तरी होगी। मैंने कई बार पत्र लिखकर एवं कैबिनेट से प्रस्ताव पास कर प्रधानमंत्री से देशभर में सामाजिक सुरक्षा कानून लागू करने की मांग की है। जिससे सभी राज्यों में एक समान पेंशन और रोजगार योजना बन सके। मुझे खुशी है कि अधिकार आधारित कानून बनाने में राजस्थान देश में हमेशा अग्रणी रहा है। स्वास्थ्य का अधिकार कानून भी सबसे पहले राजस्थान में बना और अब सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने वाला कानून लागू करने में भी अग्रणी बना है। अधिकार आधारित कानून लागू करने में राजस्थान अग्रणी महात्मा गांधी न्यूनतम आय गारंटी योजना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत पात्र लोगों के बैंक खाते में राशि जल्द ही हस्तांतरित करेंगे। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार जरूरतमंदों को मात्र 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध करा रही है।