राजस्थान: गहलोत के मंत्री टीकाराम जूली विधानसभा में बोले, कहा "सामाजिक सुरक्षा मॉडल की देशभर में चर्चा"
राजस्थान में गहलोत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने विधानसभा में कहा कि गहलोत सरकार प्रदेश के हर वर्ग एवं प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
राजस्थान में गहलोत सरकार प्रदेश के हर वर्ग एवं प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए विभिन्न जन-कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। राजस्थान के सामाजिक सुरक्षा मॉडल की सर्वत्र सराहना हो रही है और यह दूसरे राज्यों के लिए भी अनुकरणीय है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने विधान सभा में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अनुदान मांगों पर हुई बहस के जवाब के दौरान यह बात कही। प्रदेश में न्यूनतम पेंशन एक हजार रुपये प्रतिमाह की गई है। साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि में प्रति वर्ष स्वत: ही 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। पिछले 4 वर्ष में 35.50 लाख नए पेंशनर्स को विभिन्न पेंशन योजनाओं में जोड़ा गया है। अब 2 मिनट में आवेदकों की पेंशन स्वीकृत हो रही है। जीवित प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए फेशियल रिकग्निशन एप की शुरुआत की गई है। इस सुविधा को लेकर लोगों में काफी उत्साह है और 16 दिन में ही 18 हजार लोगों ने अपना सत्यापन इस एप के माध्यम से करवाया है।
सरकार वहन कर रही सामाजिक सुरक्षा पेंशन का 96 फीसदी भार
सामाजिक सुरक्षा पेंशन की 96 प्रतिशत राशि राजस्थान सरकार द्वारा वहन की जा रही है। पालनहार योजना के तहत देय सहायता राशि अब 750 रुपये एवं 1,500 रुपये कर दी गई है। योजना के तहत 3.25 लाख नए बच्चों को जोड़ा गया है। कोरोना महामारी से अनाथ हुए बच्चों को वयस्क होने पर सरकारी नौकरी देने की घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा की गई। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में विद्यार्थियों की संख्या 15 हजार से बढ़ाकर 30 हजार कर दी गई है। पिछले 4 साल में 59 छात्रावासों का निर्माण करवाया। जबकि आगामी वर्ष 30 छात्रावास बनाए जाएंगे। महात्मा गांधी मिनिमम गारंटीड इनकम योजना ऐतिहासिक कदम है। जिसके माध्यम से प्रदेश के सभी परिवारों को 125 दिवस प्रतिवर्ष रोजगार की गारंटी एवं वृद्ध/ दिव्यांग/ एकल महिला होने की स्थिति में न्यूनतम एक हजार रुपये महीने की पेंशन प्राप्त हो सकेगी।
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