राजस्थान: BCI के वकीलों ने की सीएम गहलोत से मुलाकात, सुरक्षा को लेकर कानून बनाने के लिए किया अनुरोध
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात कर अधिवक्ताओं और उनके परिवारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने की मांग उठाई है। बीसीआई ने भी वकीलों की हड़ताल स्थगित करने के आदेश जारी कर रखे हैं।

भारतीय विधिज्ञ परिषद ने जोधपुर में एक अधिवक्ता की हत्या के खिलाफ राज्य के अधिवक्ताओं के कार्य बहिष्कार के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से अनुरोध किया है कि वह अधिवक्ताओं और उनके परिवारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने के काम में तेजी लाएं। बीसीआई के एक अधिवक्ता ने सुरक्षा अधिनियम बनाने की मांग की है। शीर्ष विधिज्ञ निकाय ने अपने बयान में राजस्थान राज्य विधिज्ञ काउंसिल को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि राज्य में अधिवक्ताओं की हड़ताल को स्थगित किया जाए जो 19 फरवरी से जारी है।
अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए कानून बनाने की उठाई मांग
अधिवक्ताओं ने शुरुआत में नए कार्य से अनिश्चितकालीन बहिष्कार का ऐलान किया था और बाद में जयपुर में महापंचायत आयोजित करने का आह्वान किया था। अब 13 मार्च को प्रदेश भर के वकील जयपुर में एकत्रित होंगे। वकीलों ने विधानसभा के घेराव का ऐलान किया हुआ है। प्रदेश के सभी विधायकों को प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग को लेकर मांग पत्र दिया जाएगा। इसमें विधानसभा में राज्य सरकार के सामने वह अधिवक्ताओं के सुरक्षा के लिए कानून को लेकर पैरवी करें। साथ ही सभी इस एक्ट को समर्थन दें, जिससे कि सरकार कानून ला सके और प्रदेश के वकील समुदाय को सुरक्षा मिल सके। प्रदेशभर में वकील 20 फरवरी से न्यायिक कार्य के बहिष्कार पर हैं। वह सरकारी अधिवक्ताओं से भी अदालतों में पेश नहीं होने के लिए कह रहे हैं। बीसीआई ने अपने बयान में अनुरोध किया कि मुख्यमंत्री अधिवक्ताओं और उनके परिवारों की सुरक्षा के लिए प्रस्तावित अधिनियम को पारित करने के मामले में तेजी दिखाएं।












Click it and Unblock the Notifications