फर्जी तरीके से पेंशन उठाने वालों के खिलाफ होगी एफआईआर, 18 फीसदी तक ब्याज वसूलेगी सरकार

Updated: Thursday, September 8, 2022, 17:58 [IST]

जयपुर, 8 सितम्बर। पेंशन के नाम पर फर्जीवाड़ा करने लोगों के खिलाफ अब सरकार सख्ती से पेश आएगी। ऐसे लोगों से सरकार दी गई पेंशन की राशि पर 18 फीसदी की दर से ब्याज वसूल करेगी। इसके साथ ही उस व्यक्ति के खिलाफ एफआइआर भी दर्ज करवाई जाएगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के शासन सचिव डॉ समित शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बैठक में यह फैसला किया गया। विभाग के शासन सचिव शर्मा ने पेंशन योजनाओं में पोस्ट ऑडिट की समीक्षा करते हुए कहा कि जिन जिलों में पोस्ट ऑडिट के बाद 50 फ़ीसदी से ज्यादा प्रकरण निरस्त किए गए हैं। उन जिलों में जल्दी ही लंबित सभी प्रकरणों की पोस्ट ऑडिट की जाए। शर्मा ने कहा कि अक्टूबर 2021 के बाद जन आधार डेटाबेस में परिवर्तन के आधार पर फ्यूचर पेंशन प्रकरणों में गलत तरीके से यह पात्र व्यक्तियों द्वारा यदि पेंशन स्वीकृत करा ली गई है। उनसे पेंशन राशि के साथ 18 फीसदी की दर से ब्याज वसूल कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए।

लेटलतीफ कार्मिकों पर हो कार्रवाई

बैठक के दौरान सामाजिक न्याय विभाग के शासन सचिव समित शर्मा ने कार्यालय में समय पर उपस्थित नहीं होने वाले कार्मिकों के विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। ड्यूटी से अनाधिकृत रूप से उपस्थित रहने वाले अधिकारी एवं छात्रावास अधीक्षक को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। शर्मा ने अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए कार्मिकों की दैनिक की उपस्थिति मॉनिटरिंग करते हुए नियमित रूप से उपस्थित नहीं भेजने कार्यालय में देरी से आने और जल्दी जाने वाले कार्मिकों को नोटिस और चार्जशीट जारी कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने विभाग के 3 कर्मचारियों को निलंबित करने के निर्देश भी दिए हैं। शर्मा ने छात्रावासों में प्रवेश शत प्रतिशत सुनिश्चित करने एवं विद्या संबल योजना के तहत छात्रावासों में गेस्ट फैकल्टी शिविर लगाने के निर्देश जारी किए हैं।

बेहतर प्रदर्शन करने वाले कार्मिकों की सराहना

समित शर्मा ने कहा कि छात्रवृत्ति योजना के तहत जिलाधिकारी विद्यार्थियों संस्थाओं के स्तर पर आपसे पूर्ति के लिए लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण हो। शासन सचिव ने पालनहार योजना के तहत वार्षिक भौतिक सत्यापन में शेष रहे प्रकरणों के भौतिक सत्यापन तथा एट्रोसिटी के लंबित प्रकरणों को शीघ्र निपटाने के निर्देश भी दिए हैं। शासन सचिव समित शर्मा ने योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर बेहतर प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों की सराहना की। वही स्थानांतरण के बावजूद अधिकारियों द्वारा कार्य ग्रहण नहीं करने पर नोटिस और चार्ज शीट देने के निर्देश दिए हैं।