MP में गर्मी में भी किसानों को मिलेगी भरपूर बिजली, डिमांड के हिसाब से सप्लाई का सरकार ने बनाया प्लान
मध्यप्रदेश में 13800 मेगावाट बिजली मांग की आपूर्ति की सरकार की पूरी तैयारी है। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली दुरुस्त करने अभी से पूरा फोकस है।
MP govt. Electricity supply plan: मध्य प्रदेश में चाहे कितनी गर्मी पड़े और बिजली की डिमांड बढ़े, उसकी आपूर्ति का सरकार के पास ठोस प्लान तैयार हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के लगातार प्रयासों की बदौलत बिजली व्यवस्था मजबूत होती गई। इस गर्मी के सीजन में 13 हजार 8 सौ मेगावाट बिजली की डिमांड का अनुमान है। जिसकी आपूर्ति के प्लान को अंतिम रूप देने ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे ने अधिकारियों की बैठक ली। बिजली कंपनियों के जबलपुर मुख्यालय में हुई बैठक में ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली को तकनीकी रूप से दुरस्त रखने के निर्देश भी दिए गए।
मध्यप्रदेश के प्रमुख सचिव ऊर्जा संजय दुबे ने जबलपुर में विद्युत कंपनियों के मुख्यालय शक्तिभवन में आगामी अप्रैल-मई माह में प्रदेश की विद्युत मांग-आपूर्ति की समीक्षा की। एमपी समेत पूरे देश में अप्रैल और मई माह की गर्मी में बिजली की अप्रत्याशित मांग बढ़ने की संभावना है। प्रमुख सचिव संजय दुबे ने बैठक में कहा कि अप्रैल और मई माह में मध्यप्रदेश में विद्युत की मांग 13800 मेगावाट तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की मंशानुसार घरेलू उपभोक्ताओं को 24 घंटे और कृषि उपभोक्ताओं को 10 घंटे बिजली देने के लिए अप्रैल-मई माह में विद्युत कंपनियों की पूरी तैयारी है। प्रमुख सचिव ऊर्जा ने ताप, जल विद्युत उत्पादन के साथ गैर पारम्परिक विद्युत उत्पादन की स्थिति की समीक्षा की। संजय दुबे ने कहा कि इस अवधि में ताप विद्युत के साथ जल और गैर पारम्परिक विद्युत उत्पादन का समुचित उपयोग किया जाए। मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के ताप विद्युत इकाईयों से इस दौरान भरपूर विद्युत उत्पादन करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही ताप विद्युत इकाईयों में कोयले की उपलब्धता को सुनिश्चित करने को कहा गया।
समीक्षा बैठक में प्रदेश में ट्रांसमिशन व डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली को तकनीकी रूप से दुरस्त रखने के निर्देश भी दिए गए। दिए गए निर्देशों में विद्युत कंपनियों से कहा गया कि प्रदेश के किसी भी हिस्से में वोल्टेज की समस्या न रहे और सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण बिजली प्रदाय सुनिश्चित किया जाए। बैठक में ग्रिड अनुशासन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए गए।
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