डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के शिक्षा विभाग को क्यों कर रहे खत्म? क्या भारतीय छात्रों पर होगा असर?
US Education Department abolished: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शिक्षा विभाग को खत्म करने का फैसला सुनाया है। 20 मार्च 2025 को ट्रंप ने व्हाइट हाउस में शिक्षा विभाग को खत्म करने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। जिसके बाद अमेरिका में हडकंप मच गया है, लाखों छात्रों के भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
हालांकि शिक्षा विभाग को तत्काल खत्म नहीं किया जा सकता है इसके लिए अमरीकी कांग्रेस (The United States Congress) की मंजूरी चाहिए होगी। आइए जानते हैं अमेरिका में शिक्षा विभाग को ट्रंप सरकार ने क्यों खत्म करने का फैसला लिया है और इससे अमेरिका की शिक्षा प्रणाली और भारतीय छात्रों पर क्या असर पड़ेगा?
ट्रंप सरकार क्यों शिक्षाा विभाग को खत्म कर रही?
बता दें अमेरिका में शिक्षा विभाग खत्म करना ट्रंप के चुनावी मुद्दें में भी शामिल था और दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने के बाद फरवरी में ट्रंप ने मीडिया के सामने बयान दिया था कि "शिक्षा विभाग एक बड़ा धोखा" है। याद रहे ट्रंप अमेरिकी सरकार के भीतर महत्वपूर्ण बदलाव कर रहे हैं जिसके तहत वह संघीय कार्यबल को कम करने, लागत में कटौती करने और सरकारी कर्मचारियों को या तो अपने कार्यालय की नौकरियों में लौटने या इस्तीफा देने के लिए प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। शिक्षा विभाग को खत्म करने का फैसला ट्रंप की इसी रणनीति का हिस्सा है।
ट्रंप सरकार क्यों शिक्षा विभाग से है नाराज?
व्हाइट हाउस का दावा है कि यह कदम माता-पिता, राज्यों और समुदायों को अधिक अधिकार देगा और सशक्त बनाएगा और छात्रों पर बेहतर असर होगा। राष्ट्रीय मूल्यांकन परीक्षण (एनएईपी) के परिणामों में शिक्षा के गिरते स्तर का भी हवाला दिया गया है। व्हाइट हाउस ने पिछले दिनों कहा था कि शिक्षा विभाग नियम और कागजी कार्रवाई में शिक्षकों को फंसाते हैं और शिक्षकों का फोकस मुख्य पढ़ाने के काम से भटकते हैं। इसके अलावा इसके अलावा राज्यों के रिपब्लिकन नेता और गर्वनर का भी ये आरोप है कि केंद्र सरकार राज्यों और लोकल स्कूलों पर अनावश्यक कंट्रोल रखती है जबिक स्कूल के स्लेबस पर इसका अधिकार नहीं है।
शिक्षा विभाग खत्म होने से क्या होगा असर?
आलोचकों का तर्क है कि शिक्षा विभाग को समाप्त करने से अमेरिका में शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच में गिरावट आ सकती है। इस आदेश ने अमेरिका के स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों, खासकर संघीय वित्तीय सहायता कार्यक्रमों से लाभान्वित होने वाले स्कूलों के लिए वित्तपोषण और सहायता पर इसके प्रभाव को लेकर लोग चिंतित हैं।
भारतीय छात्रों पर क्या पड़ेगा असर?
शिक्षा विभाग को बंद होने के बाद भारतीय छात्रों पर इसके प्रभाव पर भी बहस छिड़ गई है। याद रहे हायर स्टडीज के लिए अमेरिका भारतीय छात्रों के लिए फेवरेट जगह हैं। अमेरिका में अंतरराष्ट्रीय छात्रों के समूह में सबसे अधिक भारतीय युवा हैं 2023-24 शैक्षणिक वर्ष में अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को भेजने वाले शीर्ष देशों में भारत शामिल है।
इंटरनेशनल एजुकेशनल एक्सचेंज की रिपोर्ट के अनुसार इस मामले में भारत चीन को पीछे छोड़ चुका है। अमेरिका में क्वालिटी एजुकेशन, ग्लोबलाइजेशन और रोजगार की अधिक संभावनाओं के कारण भारतीयों की पहली पसंद अमेरिका है।
लेकिन ट्रंप के फैसले से संघीय वित्त पोषण में बदलाव, स्टूडेंट लोन पॉलिसी के बारे में अनिश्चितताओं और वीजा और इम्रिगेशन पॉलिसी के संभावित नियम कड़े हो सकते हैं जिससे एजुकेशन पर खर्च में बढ़ोत्तरी संभावित है। जिससे अमेरिका जाकर पढ़ाई करना भारतीय छात्रों के लिए आसान नहीं होगा।
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