कोरोना वायरस से जितने लोग मरे उतने तो विश्व युद्ध में नहीं मरे थे: जो बाइडेन

Updated: Friday, March 12, 2021, 9:04 [IST]

वाशिंगटन। कोरोना वायरस ने पूरे विश्न में तबाही मचाई है, इस महामारी का सबसे ज्यादा असर अमेरिका पर पड़ा है, विश्व के सबसे ताकतवर देश को भी कोरोना ने पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था, यहां लोगों के पास बेड की कमी आ गई थी। वो दौर अमेरिका के लिए काफी भयानक था, अब उस खराब वक्त के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रतिक्रिया दी है। बाइडेन ने कोरोना वायरस महामारी को लेकर पहली बार देश को संबोधित किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि एक साल पहले कोरोना वायरस ने हमें गंभीर रूप से आघात पहुंचाया है।

कोरोना वायरस खामोशी से आया और चारों ओर अंधेरा फैल गया

ये वायरस बड़ी ही खामोशी से आया और सभी में फैल गया और चारों ओर अंधेरा फैल गया, कुछ दिनों, हफ्तों और महीनों तक हम टालते रहे, इसे गंभीरता से नहीं लिया और इस लापरवाही से बहुत मौतें हो गईं, हम में से कई लोगों ने अपनों को खो दिया, इस वायरस ने केवल लोगों की जान ही नहीं ली बल्कि इसने हर किसी से कुछ ना कुछ ले लिया, इसने हमें हर तरह से नुकसान पहुंचाया।

अभी तक अमेरिका में कोरोना से कुल 527,726 मौंते हुई

बाइडेन ने कहा कि मैं ये जानता हूं कि यह बहुत कठिन और कष्टदायक है, मेरी जेब में एक कार्ड है जिसमें अमेरिका में कोरोना वायरस से मरने वाले लोगों का आंकड़ा है। ये लोग कोविड 19 के कारण मारे गए। अभी तक अमेरिका में कुल 527,726 मौंते हुई हैं, जो प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, वियतनाम युद्ध और 9/11 से अधिक हैं। लेकिन हम सभी इससे लड़ पाए हैं और लड़ रहे हैं। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका में सभी व्यस्कों को 1 मई तक वैक्सीन दे दी जाएगी।

मालूम हो कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने 19 खरब अमेरिकी डॉलर के राहत पैकेज पर कल हस्ताक्षर किए हैं। राष्ट्रपति ने कहा है कि इस राहत पैकेज से कोरोना वायरस के कारण दिक्कतें झेल रहे लोगों, कारोबारियों को मदद मिलेगी और अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा और मुझे पूरा भरोसा है कि हम इस लड़ाई में कामयाब होंगे। मालूम हो कि इस राहत पैकेज का नाम 'अमेरिकन रेस्क्यू प्लान एक्ट 2021' है।

1400 डॉलर की आर्थिक मदद

जिससे 1400 डॉलर की आर्थिक मदद दी जाएगी। ये मदद उन जरूरतमंदों को मिलेगी, जो कोरोना के कारण आर्थिक रूप से बर्बाद हो चुके हैं। बता दें कि इस पैकज में से 350 बिलियन डॉलर का हिस्सा स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के लिए है और यही नहीं एक हफ्ते के अंदर ही लोगों के बैंक खातों में पैसे भी आ जाएंगे।