भारतीय किसानों की सब्सिडी के खिलाफ अमेरिकी सांसद, बाइडेन से कहा, WTO में बातचीत करें

बाइडेन को लिखे पत्र में अमेरिकी सांसदों का कहना है कि डब्ल्यूटीओ के मौजूदा नियमों के मुताबिक किसी देश की सरकार अपने कमोडिटी प्रोडक्शन की कीमत पर अधिकतम 10 फीसदी तक की सब्सिडी दे सकती है।

न्यूयॉर्क, 2 जुलाई :अमेरिका के 12 सांसदों के एक समूह ने राष्ट्रपति जो बाइडेन से आग्रह किया (US lawmakers urge Joe Biden) है कि वे विश्व व्यापार संगठन (WTO,डब्ल्यूटीओ) में भारत के साथ कथित 'खतरनाक व्यापार-विकृत प्रथाओं' पर परामर्श के लिए औपचारिक अनुरोध दायर करें।

बाइडेन से बातचीत करने का आग्रह
इन सांसदों ने भारत की कारोबारी तरीकों पर बातचीत का आग्रह किया है। बाइडेन को लिखे पत्र में अमेरिकी सांसदों का कहना है कि डब्ल्यूटीओ के मौजूदा नियमों के मुताबिक किसी देश की सरकार अपने कमोडिटी प्रोडक्शन की कीमत पर अधिकतम 10 फीसदी तक की सब्सिडी दे सकती है।

भारत के खिलाफ 12 सांसद पहुंचे बाइडेन के पास
सांसदों का आरोप है कि भारत की तरफ से नियमों का पालन नहीं किए जाने और अमेरिकी प्रशासन की तरफ से इसे लागू करने की कोशिशों में कमी से वैश्विक कृषि उत्पादन और ट्रेड चैनल में बदलाव हुआ है क्योंकि कीमतें घटी हैं, गेहूं-चावल का उत्पादन गिरा है और अमेरिकी किसान नुकसान की स्थिति में पहुंच गए हैं।

क्या कहना है सांसदों का...
12 अमेरिकी सांसदों का आगे कहना है कि भारत के ये तरीके वैश्विक कारोबार पर निगेटिव असर डाल रहे हैं और अमेरिकी किसानों व पशुपालकों को प्रभावित कर रहे हैं।

भारत के कदम की सराहना
वहीं, भारत ने डब्ल्यूटीओ में अपने रुख का बचाव किया है। दुनिया भर के कई देशों और संगठनों ने अपने किसानों के हितों की रक्षा के लिए भारत के अडिग रुख की सराहना की है।

English summary

The 12 Congressmen, in a letter to Joe Biden, stated that current WTO rules allow governments to subsidise up to 10 per cent of the value of commodity production.