US Iran Ceasefire: अमेरिका-ईरान के बीच बड़ी डील! 60 दिन बढ़ सकता है सीजफायर, फिर खुलेगा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज
US Iran Ceasefire Extension 2026: पिछले कई महीनों से मध्य पूर्व (West Asia) में जारी सैन्य युद्ध और कूटनीतिक गतिरोध अब थमता नजर आ रहा है। अमेरिकी और ईरानी राजनयिकों के बीच 60 दिनों के युद्धविराम विस्तार (60-Day Ceasefire Extension) के लिए एक समझौता ज्ञापन के मसौदे पर सहमति बन गई है।
अमेरिकी अधिकारियों ने इस बड़े घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए साफ किया है कि दोनों पक्षों के बीच इस 'फ्रेमवर्क' (Framework) पर डील तो फाइनल हो गई है, लेकिन इसे लागू करने के लिए अभी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) की अंतिम मुहर का इंतजार है।
इस साल की शुरुआत में जब ईरान ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील समुद्री तेल मार्ग 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' की प्रभावी नाकेबंदी कर इसे बंद कर दिया था, तब से वैश्विक शिपिंग लेन पूरी तरह बाधित हो गए थे और अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार में कोहराम मचा हुआ था। अब कतर और अन्य मध्यस्थ देशों की कोशिशों से तैयार इस 'ड्राफ्ट एमओयू' ने महायुद्ध के खतरे को फिलहाल टाल दिया है।
समझौते की बड़ी शर्तें: कैसे बहाल होगा समुद्री व्यापार?
एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों पक्षों ने बेहद सख्त और व्यावहारिक शर्तों के तहत इस 60 दिनों की युद्धविराम योजना को हरी झंडी दी है। इस मसौदे के तहत, ईरान 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' को अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक जहाजों यानी कमर्शियल टैरिफ के लिए पूरी तरह और बिना किसी प्रतिबंध के खोल देगा।
इसका साफ मतलब यह है कि इस मार्ग से गुजरने वाले विदेशी जहाजों से कोई अवैध 'टोल टैक्स' या शुल्क नहीं वसूला जाएगा और न ही ईरानी नौसेना उनके आवागमन में कोई हस्तक्षेप करेगी। ईरान के लिए यह अनिवार्य शर्त रखी गई है कि उसने इस पूरे जलमार्ग में जितने भी समुद्री बारूदी सुरंग और विस्फोटक लगाए हैं, उन्हें अगले 30 दिनों के भीतर पूरी तरह से साफ करना होगा।
ईरान को बड़ी राहत: अमेरिका हटाएगा नौसैनिक नाकेबंदी, दे सकता है 'सैंक्शन वेवर'
ईरान द्वारा उठाए जाने वाले इन कदमों के बदले में संयुक्त राज्य अमेरिका (US) भी तेहरान की चरमरा चुकी अर्थव्यवस्था को बड़ी राहत देने के लिए तैयार हो गया है। अमेरिका ईरानी बंदरगाहों पर लगाई गई अपनी सख्त नौसैनिक नाकेबंदी को आनुपातिक रूप से हटा लेगा।
इसके साथ ही, व्हाइट हाउस ईरान के लिए विशेष 'प्रतिबंध छूट' जारी करेगा, जिससे तेहरान अंतरराष्ट्रीय बाजार में बिना किसी कानूनी अड़चन के स्वतंत्र रूप से अपना कच्चा तेल बेच सकेगा। इससे वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें गिरने की उम्मीद है।
परमाणु हथियार नहीं बनाने का वादा
इस प्रस्तावित समझौते का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ईरान की ओर से परमाणु हथियार विकसित न करने की औपचारिक प्रतिबद्धता माना जा रहा है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, ईरान ने MoU में यह वादा शामिल करने पर सहमति जताई है कि वह परमाणु बम बनाने की दिशा में आगे नहीं बढ़ेगा। हालांकि, ईरान के पास मौजूद उच्च स्तर पर संवर्धित यूरेनियम (Highly Enriched Uranium) के भंडार का क्या होगा, यह अभी सबसे जटिल मुद्दा बना हुआ है। माना जा रहा है कि अगले 60 दिनों की बातचीत में यही सबसे बड़ा एजेंडा रहेगा।
ट्रंप की मंजूरी पर टिकी निगाहें
हालांकि दोनों पक्षों के वार्ताकारों ने समझौते के प्रारूप पर सहमति बना ली है, लेकिन अंतिम फैसला अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में है। अमेरिकी प्रशासन के भीतर इस समझौते को लेकर अलग-अलग राय बताई जा रही हैं। कुछ अधिकारी इसे मध्य पूर्व में तनाव कम करने की दिशा में बड़ा कदम मान रहे हैं, जबकि कुछ इसे ईरान को अत्यधिक रियायत देने वाला समझौता बता रहे हैं। अगर ट्रंप इस समझौते को मंजूरी देते हैं, तो यह हाल के वर्षों में अमेरिका और ईरान के बीच सबसे बड़ा कूटनीतिक समझौता साबित हो सकता है।
वैश्विक बाजारों की नजर समझौते पर
इस संभावित समझौते की खबर सामने आने के बाद अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजारों और शिपिंग सेक्टर की नजरें अब वॉशिंगटन और तेहरान पर टिकी हैं। विश्लेषकों का कहना है कि यदि होर्मुज़ जलडमरूमध्य दोबारा पूरी तरह खुल जाता है और तेल आपूर्ति सामान्य होती है, तो इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था को राहत मिल सकती है। फिलहाल दुनिया को राष्ट्रपति ट्रंप के अंतिम फैसले का इंतजार है, जो आने वाले दिनों में मध्य पूर्व की राजनीति और वैश्विक तेल बाजार की दिशा तय कर सकता है।
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