ग्रीन कार्ड सीमा खत्म करने वाला बिल अमेरिकी कांग्रेस में बहुमत से पास, भारतीय प्रोफेशनल्स को बड़ा फायदा
वॉशिंगटन। अमेरिकी कांग्रेस में बुधवार को उस बिल को मंजूरी दे दी गई है जिसमें ग्रीन कार्ड पर जारी सात प्रतिशत की सीमा को खत्म करने का प्रस्ताव दिया गया है। इस बिल के पास होने के बाद अमेरिका में बसे भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स को बहुत फायदा होगा। ग्रीन कार्ड किसी भी व्यक्ति को अमेरिका में स्थायी तौर पर बसने और काम करने की मंजूरी देता है।
सात की जगह 15 प्रतिशत की लिमिट
बुधवार को इस बिल को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की ओर से पास किया गया। बिल के पास होने के बाद कानून बनने पर भारत जैसे देशों से अमेरिका जाने वाले कुशल आईटी प्रोफेशनल्स को वहां पर स्थायी तौर पर बसने और काम करने के लिए दशकों का इंतजार नहीं करना होगा। इस बिल को फेयरनेस ऑफ हाई स्किल्ड इमीग्रेंट्स एक्ट 2019 या फिर एचआर 1044 का टाइटल दिया गया है। बिल को 435 सदस्यों वाली प्रतिनिधि सभा की ओर से मंजूरी दी गई। सबसे अहम बात है कि बिल को सभा में बहुमत हासिल हुआ। इस बिल के पक्ष में 365 वोट्स पड़े तो विरोध में सिर्फ 35 ही वोट दर्ज किए गएअमेरिका में ग्रीन कार्ड के वर्तमान सिस्टम के तहत अप्रवासी वीजा के तहत यहां आने वाले परिवारों में से सिर्फ कुछ ही लोगों को ग्रीन कार्ड हासिल हो पाता है।
क्यों जरूरी है बिल
इस तरह के वीजा की अधिकतम सीमा सात प्रतिशत है। बिल के बाद हर देश के लिए सीमा को सात प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया जाएगा। इसी तरह से रोजगार के लिए मिलने वाले वीजा पर आने वालों के लिए भी सात प्रतिशत की सीमा को खत्म किया जाएगा। इस बिल से चीन के नागरिकों को भी इससे फायदा पहुंचेगा। बिल में एक जो दूसरा प्रावधान है उसके तहत 85 प्रतिशत से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय वीजा किसी एक देश के अप्रवासियों को आवंटित किए जा सकते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साइन करने से पहले, इस बिल को अब सीनेट की ओर से पास किया जाना जरूरी है। सीनेट में हालांकि रिपब्लिकन पार्टी का दबदबा है। बिल को सीनेटर्स कमला हैरिस और माइक ली की तरफ से स्पॉन्सर किया गया है। सीनेट में बिल एस386 के 34 को-स्पॉन्सर हैं। अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य जॉन कुर्टिस ने कहा कि बिल, फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्व सिस्टम का निर्माण करेगा। यह वर्कर्स और उनके परिवारों को एक प्रकार की निश्चितंता प्रदान करेगा। साथ ही अमेरिकी कंपनियों को इस योग्य बनाएगा कि वे ग्लोबल इकोनॉमी के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें क्योंकि बिल की वजह से सबसे योग्य लोगों को रोजगार मिल सकेगा।
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