रूस-यूक्रेन संकट से बढ़ी फर्टिलाइजर की लागत, सब्सिडी के जरिए संतुलन बना रही मोदी सरकार

Updated: Monday, September 9, 2024, 17:14 [IST]

Russia-Ukraine Crisis: रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के कारण वैश्विक उर्वरक कीमतों में भारी वृद्धि हुई है, जिससे आयात पर भारी निर्भरता के कारण भारत की आपूर्ति श्रृंखला पर काफी असर पड़ा है। नाइट्रोजन, पोटाश और फास्फोरस उर्वरकों के प्रमुख निर्यातक रूस ने आपूर्ति में व्यवधान का अनुभव किया है, जिससे भारत जैसे आयातक देशों के लिए लागत बढ़ गई है।

इस संकट के जवाब में मोदी सरकार ने भारतीय किसानों को इन मूल्य वृद्धि के प्रभाव से बचाने के लिए कदम उठाए हैं। सरकार ने किसानों को बढ़ती कीमतों से बचाने के लिए 2022-23 में उर्वरक सब्सिडी के लिए ₹2.25 लाख करोड़ आवंटित किए। इस रिकॉर्ड-उच्च आवंटन ने यह सुनिश्चित किया कि किसानों को अंतरराष्ट्रीय मूल्य वृद्धि का खामियाजा न भुगतना पड़े।

सब्सिडी आवंटन: किसानों की सुरक्षा

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए उर्वरक सब्सिडी का संशोधित अनुमान ₹1.89 लाख करोड़ है। हालांकि यह पिछले वर्ष के आवंटन से थोड़ा कम है, लेकिन यह वैश्विक बाजार अस्थिरता के बीच किसानों को राहत प्रदान करने के लिए मोदी सरकार की महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

₹2.25 लाख करोड़ (2022-23) यह वह राशि है जो भारत सरकार ने किसानों को आसमान छूती कीमतों से बचाने के लिए उर्वरक सब्सिडी पर खर्च की है। रिकॉर्ड-उच्च आवंटन ने सुनिश्चित किया कि किसानों को अंतरराष्ट्रीय मूल्य वृद्धि का खामियाजा न उठाना पड़े।

₹1.89 लाख करोड़ (2023-24 संशोधित अनुमान): भले ही नियोजित उर्वरक सब्सिडी (₹2.25 लाख करोड़ से) में मामूली कमी की गई हो, लेकिन मोदी सरकार ने संशोधित अनुमानों में वृद्धि की प्रतिबद्धता जताई है, जिससे राहत प्रदान करना जारी है।

इन पर्याप्त सब्सिडी ने किसानों को कीमत के झटकों से बचाया है, लेकिन इसके साथ ही वित्तीय नुकसान भी हुआ है। जो फंड रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे के विकास और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, उसे उर्वरक सब्सिडी योजना के समर्थन में लगा दिया गया है।

वित्तीय समझौता: अन्य क्षेत्रों पर प्रभाव

उर्वरक सब्सिडी के लिए आवंटन का उपयोग नए रोजगार के अवसर पैदा करने और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता था। हालांकि, इन दीर्घकालिक निवेशों की तुलना में किसानों के लिए तत्काल राहत को प्राथमिकता दी गई है। इसके अतिरिक्त, वंचित समुदायों के उत्थान के उद्देश्य से बनाए गए कार्यक्रमों में धीमी फंडिंग देखी गई है क्योंकि संसाधनों को कृषि क्षेत्र का समर्थन करने के लिए पुनर्निर्देशित किया गया है।

कूटनीतिक प्रयास

भारत ने सिर्फ सब्सिडी पर ही भरोसा नहीं किया है, बल्कि रूस के साथ अपने कूटनीतिक संबंधों को भी मजबूत किया है। मोदी सरकार ने भू-राजनीतिक तनावों के बावजूद रूसी उर्वरकों के निरंतर प्रवाह को सुगम बनाया है। रूसी उर्वरकों के आयात को बढ़ाकर, भारत आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों को कम करने और स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करने में कामयाब रहा है।

दीर्घकालिक रणनीति

हालांकि सब्सिडी के माध्यम से तत्काल राहत देना प्राथमिकता बनी हुई है, लेकिन मोदी सरकार दीर्घकालिक समाधानों की आवश्यकता को पहचानती है। इनमें घरेलू उत्पादन को बढ़ाकर आयात पर निर्भरता कम करना और उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग को कम करने के लिए टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना शामिल है। भविष्य में अधिक लचीली आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी ढांचे में निवेश भी महत्वपूर्ण है।

मोदी सरकार का दृष्टिकोण किसानों को उर्वरक की बढ़ती कीमतों से बचाने के साथ-साथ विकास के अन्य क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले वित्तीय समझौतों को स्वीकार करने पर भी केंद्रित है। उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम उठाते हुए खाद्य सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।