भारतीय हाईकमीशन से चोरी हुई थी अहम जानकारी, न्यूजीलैंड की खुफिया एजेंसी ने दिया ऑपेरशन को अंजाम

Updated: Wednesday, July 1, 2020, 18:33 [IST]

नई दिल्ली: न्यूजीलैंड की खुफिया एजेंसी को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। जिसके मुताबिक 1980 और 90 के दशक में न्यूजीलैंड की खुफिया एजेंसी ने वेलिंगटन में स्थित कम से कम तीन दूतावासों में सेंधमारी की थी। जिसमें भारतीय हाईकमीशन और ईरानी दूतावास भी शामिल थे। ये काम न्यूजीलैंड की खुफिया एसेंजी ने MI-6 (ब्रिटेन) और CIA (अमेरिका) के कहने पर किया था। ऑपरेशन के दौरान चोरी की गई सारी गोपनीय जानकारियां इन दोनों एजेंसियों के साथ साझा की गईं।

रेडियो न्यूजीलैंड की रिपोर्ट के मुताबिक न्यूजीलैंड सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस (SIS) ने MI-6 के लिए भारतीय हाईकमीशन और CIA के लिए ईरानी दूतावास में सेंधमारी की थी। भारतीय हाईकमीशन में हुए इस ऑपरेशन का नाम 'ऑपरेशन डनेज' रखा गया था, जो 1989 में हुआ था। इस दौरान SIS ने कोडबुक समेत तमाम खुफिया दस्तावेजों की फोटो ली थी। वहीं वेलिंगटन स्थित हाईकमान नई दिल्ली से कोडवर्ड में खुफिया जानकारियों का आदान-प्रदान करता था। उस कोडवर्ड को भी SIS ने हासिल कर लिया था। इसके बाद ये सारी जानकारी MI-6 से साझा की। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय हाईकमीशन में दूसरी सेंधमारी 1991 में हुई थी। इस ब्रेकइन का मकसद हाईकमीशन के अधिकारियों और नई दिल्ली के बीच संपर्क में खलल डालना था।

इसी तरह वेलिंगटन स्थित ईरानी दूतावास में 1990 में सेंधमारी हुई थी, उस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन HOROSCOPE था। इसकी पूरी प्लानिंग CIA ने की थी। उस दौरान SIS की एक टीम ने दूतावास में प्रवेश किया और वहां से खुफिया जानकारियां चोरी की। इसके बाद SIS ने वहां पर ऐसे उपकरण भी स्थापित किए, जिनसे दूतावास की बातों को सुना जा सके। इसके अवाला 1986 में SIS ने चेकोस्लोवाकिया दूतावास में सेंधमारी की थी।

क्या बोले तत्कालीन प्रधानमंत्री?
वहीं अगस्त 1989 और सितंबर 1990 के बीच न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री रहे जेफ्री पामर ने मामले में कहा कि उन्हें भारतीय और ईरानी दूतावास पर इस सेंधमारी की कोई खबर नहीं थी। वो एजेंसी के प्रभारी थे, अगर ऐसा कुछ होता तो एजेंसी उन्हें जरूर अलर्ट करती। वहीं 1990-1997 तक पीएम रहे जिम बोल्गर ने भारतीय हाईकमीशन में खुफिया जानकारी की चोरी पर आश्चर्य जताया। उन्होंने कहा कि आखिर उस वक्त न्यूजीलैंड ऐसा क्यों करेगा। फिलहाल भारतीय अधिकारियों की ओर से इस मामले में कोई प्रतिक्रिया अभी नहीं आई है।