नेपाली संविधान की हर 10 साल में समीक्षा क्यों चाहते हैं प्रधानमंत्री ओली
नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने देश के संविधान की हर दशक में समीक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया है। हालांकि, उनका कहना है कि लोकतांत्रिक मूल्य, गणतांत्रिक प्रणाली और संघवाद जैसे मूल तत्व बरकरार रहने चाहिए। यह बयान कांतिपुर कॉन्क्लेव के दौरान दिया गया, जो कांतिपुर प्रकाशन की वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित किया गया है।
ओली ने इस बात पर जोर दिया कि नेपाली कांग्रेस और सीपीएन-यूएमएल के बीच मौजूदा गठबंधन स्थिरता और शासन के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि संसद में अस्थिरता के कारण बने इस गठबंधन का उद्देश्य नेपाल में विकास सुनिश्चित करना और सुशासन बनाए रखना है।
प्रधानमंत्री ने एक साल और आठ महीने बाद नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा को सत्ता हस्तांतरित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
ओली 15 महीने पहले नेपाली कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री बने थे। इन दोनों प्रमुख दलों के बीच गठबंधन नेपाल में लोकतंत्र की बहाली के लिए उनके साझा संघर्ष पर आधारित है।
आलोचना के बीच संवैधानिक समीक्षा
नेपाल का नया संविधान सितंबर 2015 में संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया था। इसे मधेश आधारित राजनीतिक दलों की आलोचना का सामना करना पड़ा है। इसके बावजूद, ओली ने जोर देकर कहा कि किसी भी समीक्षा से संघवाद जैसे मौलिक प्रावधानों से समझौता नहीं होना चाहिए।
नेपाली पीएम ने सरकार के भीतर भ्रष्टाचार के बारे में भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने सम्मेलन में अपने भाषण के दौरान भ्रष्ट आचरण के खिलाफ़ अपना कड़ा रुख़ व्यक्त किया।
राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने की गिरफ़्तारी के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब में ओली ने स्पष्ट किया कि यह पिछले महीने पेश की गई संसदीय समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। लामिछाने सहकारी निधि के दुरुपयोग के मामले में पुलिस जांच के घेरे में हैं।
नेपाल का राजनीतिक परिदृश्य लगातार विकसित हो रहा है, क्योंकि नेता शासन और संवैधानिक प्रावधानों से जुड़ी चुनौतियों से निपट रहे हैं।
दरअसल, नेपाल मे राजतंत्र खत्म करने के बाद लोकतंत्र स्थापित हुआ है। लेकिन, बीच-बीच में लोकतंत्र पर कई तरह के सवाल भी उठे हैं। इसकी वजह से राजतंत्र की मांग फिर से उठनी शुरू हुई है। शायद, इसी वजह से ओली ने संविधान की अहमियत बरकरार रखने के लिए इस तरह की बातें कही हैं।
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