चोरी करने पर काट दिए जाएंगे हाथ, अवैध संबंध बनाने पर दी जाएगी कठोर सजा- तालिबान

तालिबान के अफगानिस्तान पर दोबारा कब्जे के साथ उसका 'मिनिस्ट्री ऑफ प्रोपेगेशन वर्च्यू एंड प्रिवेंशन ऑफ वाइस' मंत्रालय भी वापस आ गया है, जिसे अफगानिस्तान पर अमेरिका सैनिकों के कब्जे के बाद हटा दिया गया था।

Updated: Tuesday, September 14, 2021, 21:07 [IST]

काबुल, 14 सितंबर। तालिबान के अफगानिस्तान पर दोबारा कब्जे के साथ उसका 'मिनिस्ट्री ऑफ प्रोपेगेशन वर्च्यू एंड प्रिवेंशन ऑफ वाइस' मंत्रालय भी वापस आ गया है, जिसे अफगानिस्तान पर अमेरिका सैनिकों के कब्जे के बाद हटा दिया गया था। इस मंत्रालय की वापसी ने अफगानियों के दिल में सिहरन पैदा कर दी है। दरअसल इस मंत्रालय का काम देश में कठोर शरिया कानून लागू करना है। जिनके उल्लंघन पर कठोर सजा दी जाएगी। यह मंत्रालय पुरुष साथी के बिना महिलाओं के घर के बाहर जाने पर और संगीत और मनोरंजन पर प्रतिबंध जैसे नियमों को लागू करता है और उसकी देखरेख करता है। अफगानिस्तान के मध्य क्षेत्र के प्रमुख मोहम्मद यूसुफ ने न्यूयॉर्क पोस्ट से कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य इस्लाम की सेवा करना है, इसलिए 'मिनिस्ट्री ऑफ प्रोपेगेशन वर्च्यू एंड प्रिवेंशन ऑफ वाइस मंत्रालय का होना आवश्यक है।

यूसुफ ने कहा कि शरिया कानून का उल्लंघन करने वालों को तालिबान शासन कठोर सजा देगा। यूसुफ ने आगे कहा कि अगर कोई हत्यारा है और उसने जानबूझकर अपराध किया है तो उसे मौत दी जाएगी। लेकिन अगर उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया तो उसे एक निश्चित राशि का भुगतान करने जैसी सजा दी जा सकती है।
बता दें कि 1996-2001 के तालिबान के पहले शासन के दौरान इस मंत्रालय ने अफगानिस्तान की सड़कों पर नैतिक पुलिस बनाई और अपराध के आधार पर नियम तोड़ने वालों को कोड़े मारे गए, पत्थर मारे गए, यहां तक की उन्हें सरे आम मार दिया गया।

यह भी पढ़ें: 13 हॉरर फिल्में देखने के बदले कंपनी देगी 95 हजार रुपए, है दम तो जल्दी करें अप्लाई
न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबानी अधिकारी ने कहा कि चोरी करने वाले के हाथ काट दिए जाएंगे, जबकि अवैध संबंध बनाने वालों को पत्थरों से मारा जाएगा। हालांकि पहले पत्थरबाजी ज्यादातर महिलाओं पर होती थी, लेकिन अब यह सजा पुरुषों पर भी लागू होगी। यूसुफ ने आगे कहा कि दोष साबित करने के लिए उस घटना के लिए चार गवाहों की जरूरत होगी। न्यूयॉर्क पोस्ट से यूसुफ ने कहा कि अगर घटना को लेकर जरा भी संदेह होगा तो कोई सजा नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट इन सभी मुद्दों पर गौर करेगा और अगर कोई दोषी पाया गया तो हम सजा देंगे।