Indore News: इंदौर की सड़कों पर दौड़ेगी 150 इलेक्ट्रिक बस, सफर होगा आसान

Published: Friday, February 7, 2025, 23:20 [IST]

मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर को सांसद शंकर लालवानी के प्रयासों से बड़ी सौगात मिली है, जहां पीएम ई-बस सेवा के अंतर्गत शहर को 150 इलेक्ट्रिक AC बसें मिलेंगी, जहां इन बसों से इंदौर का सफर आसान होगा।

प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के अंतर्गत इंदौर को पूरे देश में सबसे ज्यादा बसें मिलने जा रही है। सांसद शंकर लालवानी के प्रयासों से इंदौर को 150 ई-बसें मिलेंगी। शहरों में सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने के लिए प्रधानमंत्री आई बस सेवा शुरू की गई थी जिसके अंतर्गत पीपीपी मॉडल पर बसें चलाई जाती है।

सांसद शंकर लालवानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं शहर विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर का धन्यवाद देते हुए कहा कि, नई इलेक्ट्रिक बसों से आम नागरिकों को सुविधाएं मिलेंगी और इंदौर को प्रदूषण मुक्त यातायात के साधन मिलेंगे। साथ ही, शहर का कार्बन फुट प्रिंट कम होगा और कार्बन क्रेडिट का फायदा भी मिल पाएगा। सांसद शंकर लालवानी इंदौर के लिए अधिक बसों की मांग की थी, और इसका फायदा इंदौर को मिला है।

यातायात सुधार संबंधी बैठक संपन्न

कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देशन में इंदौर में यातायात सुधार संबंधी मुहिम लगातार चलाई जा रही है। इस मुहिम को और अधिक गति देकर प्रभावी बनाया जाएगा। अभियान को गति देने के संबंध में चर्चा के लिए आज एआईसीटीएसएल कार्यालय के सभाकक्ष में कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा, अपर आयुक्त श्री रोहित सिसोनिया तथा श्री अभिलाष मिश्रा सहित अपर कलेक्टर ज्योति शर्मा एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि शहर में जिला प्रशासन, नगर निगम एवं यातायात पुलिस द्वारा यातायात सुधार के लिए संयुक्त मुहिम चलाई जा रही है। यह मुहिम लगातार जारी रहेगी। इसे गति देकर और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यातायात महत्वपूर्ण विषय है और यह हमारी प्राथमिकता है। यातायात पुलिस, नगर निगम और जिला प्रशासन के अधिकारियों को यह कार्य जिम्मेदारी के साथ करना है ताकि यातायात सुगम रहे और आम नागरिकों को परेशान भी नहीं होना पड़े। यह मुहिम हर जोन में जारी रहेगी और इस अभियान में नगर निगम, पुलिस प्रशासन और होमगार्ड के जवान भी साथ में रहेंगे, ताकि कार्रवाई के दौरान किसी भी स्थिति से निपटा जा सके।

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Published On February 7, 2025