जगन रेड्डी की नई कैबिनेट में होंगे 5 डिप्टी सीएम, आंध्र ऐसा करने वाला पहला राज्य
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अमरावती। आंध्र प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने पांच उप-मुख्यमंत्री नियुक्त करने का फैसला किया है। ये डिप्टी सीएम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक और कापू समुदाय में से होंगे। रेड्डी ने शुक्रवार को आयोजित विधायक दल की बैठक में अपनी योजनाओं की घोषणा की। देश में यह पहला अवसर होगा, जब किसी मंत्रीमंडल में पांच डिप्टी सीएम की नियुक्तियां की गई हैं। इन पांच लोगों में से दो पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के लिए भी काम कर चुके हैं, जो पिछड़ी जाति और कापू समुदायसे थे।
25 सदस्यीय कैबिनेट को शनिवार को शपथ दिलाई जाएगी
जगन रेड्डी के इस निर्णय की पुष्टि वाईएसआर कांग्रेस के एमएलए मोहम्मद मुस्तफा शेख ने की है। शुक्रवार को तडेपल्ली में सीएम कैंप कार्यालय में आयोजित सत्र में सभी नवनिर्वाचित विधायकों ने भाग लिया। विधायक दल की बैठक को संबोधित करते हुए जगन ने कहा कि वह लोगों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए नए मंत्री का चुनाव करेंगे। उन्होंने कहा कि 25 सदस्यीय कैबिनेट को शनिवार को शपथ दिलाई जाएगी।
मध्यावधि समीक्षा के बाद ढाई साल बाद मंत्रिमंडल का पुनर्गठन
मुख्यमंत्री ने सुबह अपने निवास पर वाईएसआर कांग्रेस विधायक दल की बैठक की, जहां उन्होंने पांच उपमुख्यमंत्रियों की नियुक्ति के निर्णय की घोषणा की। उन्होंने अपने विधायकों को यह भी बताया कि मंत्रिमंडल मुख्य रूप से कमजोर वर्गों के सदस्यों को शामिल करेगा। सीएम ने ये भी साफ कर दिया कि सरकार के प्रदर्शन की मध्यावधि समीक्षा के बाद ढाई साल बाद मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किया जाएगा।
वाईएसआरसीपी सरकार और पिछली सरकार के बीच अंतर दिखाना चाहिए
उन्होंने पार्टी विधायकों को लोगों की की शिकायतों के प्रति ध्यान देने को कहा, क्योंकि लोग उनके प्रदर्शन को करीब से देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें वाईएसआरसीपी सरकार और पिछली सरकार के बीच अंतर दिखाना चाहिए। जगन की पार्टी ने हाल ही में लोकसभा चुनाव के साथ हुए विधानसभा चुनावों में कुल 175 में से 151 सीटों पर जीत हासिल की थी। एन चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी 102 से 23 सीटों पर सिमटकर रह गई। शपथ ग्रहण समारोह के बाद रेड्डी ने वृद्धावस्था पेंशन को एक हजार से बढ़ाकर तीन हजार रुपये प्रतिमाह करने की फाइल पर हस्ताक्षर किये थे। इसके मुख्यमंत्री ने इस साल 15 अगस्त तक प्रस्तावित 'ग्राम सचिवालयम्स' में काम करने के लिये चार लाख ग्राम स्वयंसेवकों (शिक्षित बेरोजगार युवाओं) की नियुक्ति का भी ऐलान किया है।
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