Uttarakhand News: जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार: उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जनसेवा पहल

उत्तराखंड सरकार की पहल 'जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार' के माध्यम से आवश्यक सार्वजनिक सेवाएं सीधे निवासियों तक गांव और जिला स्तर पर शिविर लगाकर पहुंचाई जा रही हैं। इस कार्यक्रम का लक्ष्य नौकरशाही बाधाओं को दूर करना, सभी 13 जिलों में घर-घर जाकर प्रमाणपत्र, कल्याणकारी लाभ और रोजगार सहायता प्रदान करना है, जिसकी सक्रिय निगरानी मुख्यमंत्री और अधिकारियों द्वारा की जाती है।

उत्तराखंड सरकार ने "जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार" अभियान के माध्यम से शासन को सीधे जनता तक पहुंचाने की व्यापक और प्रभावी पहल शुरू की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में 17 दिसंबर 2025 से पूरे प्रदेश में संचालित इस कार्यक्रम का उद्देश्य नागरिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ उनके क्षेत्र में ही उपलब्ध कराना और जनसमस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है।

यह अभियान 45 दिनों तक प्रदेश के सभी 13 जनपदों में न्याय पंचायत और ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित बहुउद्देश्यीय शिविरों के माध्यम से चलाया जा रहा है। अब तक सैकड़ों शिविर लगाए जा चुके हैं, जिनमें ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों ने अपनी समस्याएं प्रस्तुत कीं। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया, जबकि लंबित शिकायतों के शीघ्र निस्तारण के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए।

कार्यक्रम के तहत नागरिकों को विभिन्न सरकारी प्रमाण पत्रों के लिए आवेदन, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सहायता योजनाओं का लाभ, तथा रोजगार एवं आजीविका से जुड़ी सेवाएं सीधे उपलब्ध कराई जा रही हैं। अभियान में अब तक लाखों नागरिकों ने भाग लिया है और सरकारी योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त किया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वयं कई स्थानों पर पहुंचकर इस जनसेवा अभियान का निरीक्षण किया और स्थानीय लोगों से संवाद कर उनकी समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया। मुख्यमंत्री कार्यालय स्तर से पूरे अभियान की सतत मॉनिटरिंग भी की जा रही है।

राज्य सरकार की यह पहल सुशासन, संवेदनशील प्रशासन और जवाबदेही का प्रभावी उदाहरण बन रही है। सरकार का लक्ष्य है कि आम नागरिकों को सेवाओं के लिए कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, बल्कि प्रशासन स्वयं जनता के द्वार तक पहुंचे और समस्याओं का समाधान करे। इस प्रयास से शासन और जनता के बीच की दूरी कम हुई है तथा लोगों में सरकार के प्रति विश्वास और सकारात्मक भावना बढ़ी है। यह अभियान उत्तराखंड में पारदर्शी, जवाबदेह और जनकेंद्रित शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है।