योगी सरकार का बड़ा फैसला: नए वाहनों की खरीद पर लगाई रोक, खर्चों में 25 फीसदी कटौती

लखनऊ। कोरोना महामारी ने देश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचाया है। सरकारों को पैसे किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच यूपी की योगी सरकार ने राजस्व में भारी कमी को देखते हुए कई तरह की कटौतियां की हैं। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में नए पदों के सृजन व नए वाहनों की खरीद पर रोक तथा इसके अलावा सलाहकारों के लिए नए सहायक स्टाफ की नियुक्ति को बंद करने व बिजनेस क्लास की हवाई यात्रा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

नए वाहनों को न खरीदें

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) संजीव मित्तल द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए सोमवार को जारी किए गए एक आदेश के अनुसार, सरकारी विभागों से कहा गया है कि वे नए वाहनों को न खरीदें। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सरकारी टूर, ऑफिस खर्च, विज्ञापन वग़ैरह पर 25 परसेंट खर्च कम किया जाएगा। जो अधिकारी हवाई यात्रा के लिए अधिकृत हैं, वे केवल इकोनॉमी क्लास में ही यात्रा करेंगे। चालू वित्तीय वर्ष में एग्जीक्यूटिव व बिजनेस क्लास की यात्रा पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।

लक्जरी होटलों में कार्यक्रमों पर प्रतिबंध

सरकारी कार्यों के लिए यात्राओं को न्यूनतम रखा जाए। जहां तक संभव हो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठकें की जाएंगी। अधिकारियों को सम्मेलनों, सेमिनारों और बैठकों के लिए लक्जरी होटल का उपयोग नहीं करने के लिए कहा गया है, लेकिन इस तरह के कार्यक्रमों के लिए सरकारी भवनों का उपयोग करने के लिए कहा गया है। नए वाहन खरीदने पर पूरी तरह रोक। सरकारी वाहनों के रखरखाव व पेट्रोल-डीजल पर होने वाले खर्च का दुरुपयोग रोका जाए। खर्च में कमी की जाए।

नए पद की बजाए सरप्लस स्टॉफ से या आउटसोर्सिंग से की जाए

इसके अलावा विभागीय कार्यप्रणाली में बदलाव तथा सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग बढ़ने से अनेक पद वर्तमान परिवेश में अप्रासंगिक हो गए हैं। विभाग ऐसे पदों को चिह्नित कर समाप्त करें। इन समाप्त किए जाने वाले पदों पर यदि कोई कर्मचारी कार्यरत है, तो उसे विभाग में रिक्त पदों पर समायोजित किया जाएगा। वर्तमान वित्तीय वर्ष में विभाग नए पदों का सृजन न करें। विभिन्न विभागों में सलाहकार, अध्यक्ष, सदस्य आदि की अस्थाई पदों की नियुक्तियां होती हैं। सरकार ने कहा है कि इन पदों के सहयोगी सहयोगी स्टॉफ की व्यवस्था नए पद की बजाए सरप्लस स्टॉफ से या आउटसोर्सिंग से की जाए।

English summary

Uttar Pradesh government will not buy new vehicles and keep official travels to the minimum