'सुनिश्चित करें, गर्मियों में ना कटे बिजली...', सरकार ने बिजली कंपनियों को कार्रवाई करने का दिया निर्देश
बिजली मंत्रालय ने आगामी गर्मी के महीनों के दौरान बिजली की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक रणनीति तैयार की है। इसके तहत कई तरह के प्लान बनाए गए हैं।
गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है, ऐसे में केंद्र सरकार ने बिजली कंपनियों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि गर्मी के मौसम में लोड शेडिंग न हो और सभी हितधारकों से बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सक्रिय कार्रवाई करने को कहा है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने आने वाले गर्मियों के मौसम के लिए सभी बिजली कंपनियों से कहा है कि वो पहले से ही ये 'सुनिश्चित करें, गर्मियों में बिजली कटौती न हो। ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने बिजली की मांग को पूरा करने के लिए अलग-अलग बिजली, कोयला और रेलवे मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 7 मार्च को एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की है।
इस बैठक के दौरान केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने बिजली कंपनियों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि गर्मी के महीनों में लोड-शेडिंग न हो, ना ही बिजली की कटौती हो। आर के सिंह ने सभी हितधारकों से स्थिति की बारीकी से निगरानी करने और आने वाले महीनों के दौरान बिजली की मांग को पूरा करने के लिए सक्रिय कार्रवाई करने को भी कहा है।
केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण से यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा कि राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को कोयले के आवंटन के लिए एक निष्पक्ष और पारदर्शी तंत्र तैयार किया जाए।
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुमान के मुताबिक इस साल अप्रैल के दौरान अधिकतम बिजली की मांग 229 GW रहने की उम्मीद है। मांग तब कम हो जाती है जब मानसून का मौसम देश के दक्षिणी हिस्से से शुरू होता है और अगले 3-4 महीनों में पूरे देश को कवर करता है। इसमें कहा गया है कि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के करीब 7 फीसदी की दर से बढ़ने के साथ देश में बिजली की मांग करीब 10 फीसदी सालाना की दर से बढ़ रही है।
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