कंगना रनौत से मिलने उनके घर पहुंचे केन्‍द्रीय मंत्री रामदास अठावले

Updated: Friday, September 11, 2020, 13:12 [IST]

मुंबई। बॉलीवुड की झांसी की रानी कंगना रनौत और महाराष्‍ट्र सरकार के बीच जंग बढ़ती ही जा रही हैं। वहीं कंगना रनौत और महाराष्‍ट्र की शिवसेना सरकार के बीच छिड़ी ये लड़ाई पूरी तर‍ह से राजनीतिक रंग ले चुकी हैं। गुरुवार को कंगना रनौत के मुंबई स्थित घर पर उनसे मिलने केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले पहुंचे।

कंगना ने बीएमसी के तोड़फोड़ के बाद आफिस का किया मुआयना

बता दें कंगना रनौत द्वारा महाराष्‍ट्र सरकार पर हमला बोलने के 24 घंटे के अंदर ही एक्‍ट्रेस का मुंबई स्थित आफिस बीएमसी द्वारा बुधवार को ठहा दिया गया था। हालांकि कुछ घंटे बाद कंगना के मुंबई स्थित 'मणिकर्णिका फिल्म्ज' ऑफिस में अवैध निर्माण तोड़ने पर रोक लगा दी थी लेकिन बीएमसी तब तक कंगना के इस आलीशान ऑफिस को तोड़ फोड़ कर तहस नहस कर दिया था। केंद्रीय मंत्री अठावले ने एक बयान में कहा था " रनौत बुधवार को जब मुंबई पहुंचेगी तो आरपीआई (ए) के कार्यकर्ता उन्हें सुरक्षा देने के लिए तैयार हैं। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता उन्हें हवाई अड्डे के साथ-साथ उनके आवास पर भी सुरक्षा की पेशकश करेंगे।

कंगना से मिलने पहुंचे अठावले

"वहीं गुरुवार को कंगना अपने इस आफिस का मुआयना करने पहुंची थी। अभिनेत्री कंगना रनौत मुंबई में अपने कार्यालय पहुंचकर अपनी जीवन भर की कमाई से बनाए अपने आफिस की हालत को देखकर चकित रह गईं। कंगना के इस आलीशान ऑफिस को बीएमसी द्वारा कल विध्वंस कर दिया था। कंगना जब यहां पहुंची तो उनके साथ उनकी बहन समेत अन्‍य कुछ लोग थे। आफिस की तोड़-फोड़ देख सभी अचंभित हो गए। 10 मिनट तक अपने कार्यालय का मुआयना करने के बाद वो अपने घर लौट गईं। इसके बाद केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले कंगना से मिलने उनके आवास पर पहुंचे हैं।

#WATCH: Union Minister Ramdas Athawale met actor #KanganaRanaut at her residence in Mumbai, earlier today. #Maharashtra pic.twitter.com/nyJtDWKXOk
— ANI (@ANI) September 10, 2020

बीएमसी ने कंगना के आफिस निर्माण में 14 उलंघन बताए

गौरतलब है कि बृहद मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने बुधवार को कंगना रनौत का आफिस तोड़ने के पीछे 14 उल्लंघन बताए, जिसमें रसोई के लिए चिन्हित स्थान पर शौचालय बनाना और शौचालय के लिए चिन्हित जगह पर दफ्तर सेटअप करना शामिल है। इसके बाद बंबई उच्च न्यायालय ने उनका दफ्तर तोड़ने पर रोक लगा दी। अदालत ने कहा कि बीएमसी का कदम घातक और अपमानजनक है। हालांकि, इस मामले में आज बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई होनी थी, जिसे 22 सितंबर तक के लिए टाल दिया गया है।