सरकार ने कहा- धार्मिक तर्ज पर पूरे देश में नहीं कराएंगे एनआरसी
नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार ने बुधवार को कहा कि धार्मिक तर्ज पर देश भर में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स (NRC) करने की सरकार की कोई योजना नहीं है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में यह जानकारी दी। वह तृणमूल कांग्रेस के सदस्य अहमद हसन के एक सवाल का जवाब दे रहे थे। जिन्होंने पूछा था कि क्या सरकार ने धार्मिक तर्ज पर देश भर में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) करने का फैसला किया है?
टीएमसी सांसद के सवाल का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि, सरकार की इस तरह की योजना नहीं है। मंत्री ने एनआरसी की योजना बनाने के लिए आवंटित राशि के बारे में भी जवाब दिए। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य ने यह भी जानने की कोशिश की कि क्या सरकार ने अभ्यास के लिए देश भर में निरोध केंद्रों के लिए साइटों की पहचान की है और यदि ऐसा है, तो राज्यवार निरोध केंद्रों का निर्माण अगले पांच वर्षों में किया जाएगा।
इस सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि, निरोध केंद्र "राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा आवश्यकतानुसार स्थापित किए जाते हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एनआरसी (राष्ट्रीय नागरिक पंजी) पर भाजपा की बयानबाजी को लेकर मंगलवार को निशाना साधा और कहा कि पूरे भारत में नागरिक पंजी कभी भी एक वास्तविकता नहीं हो सकता क्योंकि देश में रहने वाले सभी लोग उसके वैध नागरिक हैं। बनर्जी ने कहा,'एनआरसी एक राजनीतिक जुमलेबाजी है। यह कभी भी एक वास्तविकता नहीं हो सकती।
उन्होंने कहा कि, वे (भाजपा) राजनीतिक जुमलेबाजी का इस्तेमाल करने में व्यस्त हैं लेकिन हमें उनके झांसे में नहीं फंसना चाहिए। इस देश में रहने वाले सभी लोग उसके वैध नागरिक हैं और कोई भी उनकी नागरिकता नहीं छीन सकता।'
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