संसदीय समिति ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, वॉट्सऐप के सीनियर अधिकारियों को किया समन
नई दिल्ली। आईटी मामलों की संसदीय समिति ने 6 मार्च को सोशल मीडिया साइट्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, वॉट्सऐप के सीनियर अधिकारियों को समन किया है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर 'नागरिकों के अधिकारों' की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन्हें तलब किया गया है। वहीं माइक्रो-ब्लॉगिंग वेबसाइट Twitter को लेकर संसदीय समिति ने अहम फैसला लिया है। आईटी मामलों की संसदीय समिति ने ट्विटर से कहा, "ट्विटर से जिन सवालों के जवाब नहीं मिले हैं उन पर 10 दिन के अंदर उन्हें जवाब दाखिल करना होगा।"
आईटी मामलों की संसदीय समिति के प्रमुख अनुराग ठाकुर ने कहा कि ट्विटर के पब्लिक पॉलिसी हेड कॉलिन क्रावेल ने हमें कुछ सवालों के जवाब दिए, वह 10 दिनों में बाकी सवालों पर लिखित जवाब दाखिल करेंगे। 6 मार्च को समिति के समक्ष फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के अधिकारी पेश होंगे।
इससे पहले आईटी से जुड़ी संसदीय समिति ने ट्विटर के सीईओ जैक डोरसी की ओर से लिखे गए पत्र को पढ़ा है और ट्विटर के उपाध्यक्ष कॉलिन पॉवेल संसदीय समिति के सामने पेश हुए।
इस बीच पूरे मामले में अनुराग ठाकुर ने ट्विटर को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि भारत में चुनाव पर विदेशी संस्थाओं का असर नहीं हो। अनुराग ठाकुर ने ट्विटर के अधिकारी से कहा कि चुनाव आयोग के साथ का मिलकर काम करें और समस्याओं का समाधान करें। संसदीय समिति ने ट्विटर से कहा, "ट्विटर से जिन सवालों के जवाब नहीं मिले हैं उन पर 10 दिन के अंदर उन्हें जवाब दाखिल करना होगा।"
इस बीच आईटी मामलों की संसदीय समिति ने 6 मार्च को सोशल मीडिया साइट्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, वॉट्सऐप के सीनियर अधिकारियों को समन किया है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर 'नागरिकों के अधिकारों' की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन्हें तलब किया गया है।
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