केंद्र के नोटिस पर TMC बोली-राजनीतिक प्रतिशोध के तहत कार्रवाई कर रहा है गृह मंत्रालय
कोलकाता। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार और केंद्र के बीच एक बार फिर टकराव की नौबत आ गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के समन पर राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस प्रमुख को नई दिल्ली भेजने से इनकार कर दिया है। अब एक बार फिर से तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने केंद्र सरकार के इस एक्शन को लेकर केंद्रीय गृह सचिव को पत्र लिखकर आपत्ति जाहिर की है।
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टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने पत्र में लिखा है कि कानून एवं व्यवस्था का मामला पूरी तरह से राज्य का है। यह केंद्र के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय पर राजनीतिक प्रतिशोध के तहत कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। बता दें कि, जे पी नड्डा के काफिले पर हमले के एक दिन बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को 14 दिसंबर को तलब किया था।
राज्य के मुख्य सचिव ने केंद्रीय गृह सचिव को पत्र लिखकर कहा कि, मैं आपको सूचित करता हूं कि जैसा कि अनुरोध किया गया है ... कुछ जेड श्रेणी धारियों की सुरक्षा से संबंधित घटनाओं की हम जांच कर रहे हैं। हम कल बीजेपी अध्यक्ष के लिए सुरक्षा कवच की विस्तृत व्यवस्था की है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने जे पी नड्डा को एक बुलेटप्रूफ कार और पायलट मुहैया कराया है।
पत्र में सचिव ने कहा कि, रेंज के DIG (पुलिस) व्यक्तिगत रूप से पुलिस व्यवस्था की निगरानी के लिए क्षेत्र में तैनात थे, जबकि डायमंड हार्बर में मार्ग और स्थल पर चार अतिरिक्त एसपी, 8 डिप्टी एसपी, 14 इंस्पेक्टर, 70 एसआई / एएसआई, 40 आरएएफ कर्मी, 259 कांस्टेबल और 350 सहायक बल के सदस्य तैनात थे। बता दें कि, पश्चिम बंगाल में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर राज्य के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से एक रिपोर्ट मिलने के कुछ घंटे बाद गृह मंत्रालय ने राज्य के दोनों शीर्ष अधिकारियों को तलब किया था।
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