विरोध और अदालती मामलों के बीच तेलंगाना ग्रुप-1 की परीक्षा आयोजित करेगा

तेलंगाना के मुख्य सचिव संथी कुमारी ने गुरुवार को पुष्टि की कि 21 से 27 अक्टूबर तक निर्धारित ग्रुप 1 सेवाओं की मुख्य परीक्षाओं के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। यह घोषणा कई उम्मीदवारों के विरोध के बावजूद आई है जो परीक्षाओं के पुनर्निर्धारण की मांग कर रहे थे। विरोधों में लंबित कानूनी मामलों और आरक्षण के मुद्दों पर चिंता व्यक्त की गई है।

उम्मीदवार तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष बी. महेश कुमार गौड़ और बीआरएस कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामाराव से मिले और उनका समर्थन मांगा। उन्होंने 22 चल रहे अदालती मामलों के बावजूद परीक्षाओं को आगे बढ़ाने के सरकार के फैसले पर असंतोष व्यक्त किया। प्रदर्शनकारियों ने आरक्षण से संबंधित कथित अन्याय पर भी चिंता व्यक्त की।

सरकार का रुख

मुख्य सचिव कुमारी ने राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष महेंद्र रेड्डी, जिला कलेक्टरों और अन्य अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान योजना के अनुसार परीक्षा आयोजित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि 31,383 उम्मीदवार हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल-मालकाजिगिरी जिलों के 46 केंद्रों पर परीक्षा देंगे।

सुरक्षा उपाय

किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जिला कलेक्टर परीक्षा प्रक्रिया की निगरानी करेंगे, जबकि पुलिस आयुक्त उचित सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करेंगे।

उम्मीदवारों की चिंताएं

प्रदर्शनकारी गांधी नगर के एक पार्क में एकत्र हुए, जिसमें परीक्षाओं के पुनर्निर्धारण की मांग करने वाले तख्तियां थे। बाद में उन्हें पुलिस ने हटा दिया। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि उम्मीदवारों को बीआरएस शासन के तहत पिछले सरकारी आदेशों और पेपर लीक के कारण देरी का सामना करना पड़ा है।

राजनीतिक समर्थन

गौड़ ने उम्मीदवारों को आश्वस्त किया कि वह निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री और संबंधित अधिकारियों से इन मुद्दों को उठाएंगे। उन्होंने इन चुनौतियों को हल करने और सभी उम्मीदवारों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया।

बीआरएस की प्रतिक्रिया

के.टी. रामाराव ने सरकार से उम्मीदवारों की मांगों पर सकारात्मक विचार करने का आग्रह किया। उन्होंने उन्हें बीआरएस के समर्थन का आश्वासन दिया और न्याय के लिए उनकी लड़ाई में कानूनी सहायता का वादा किया।