तेलंगाना सरकार ने सरकारी स्कूलों को फ्री बिजली देने का किया ऐलान, 30,000 स्‍कूल होंगे लाभान्वित

Updated: Friday, August 2, 2024, 23:36 [IST]

तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने शुक्रवार को घोषणा की कि राज्य सरकार लगभग 30,000 सरकारी स्कूलों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराएगी। इस पहल का उद्देश्य इन स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाना है। हाल ही में पदोन्नत शिक्षकों के लिए एक सम्मेलन में बोलते हुए, उन्होंने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने खासकर कंप्यूटर का उपयोग करने के लिए के लिए बिजली के महत्व पर प्रकाश डाला।

स्कूलों के लिए मुफ्त बिजली

रेड्डी ने बताया कि ऊर्जा विभाग ने पहले भी बिजली आपूर्ति काट दी थी, जब स्कूल अपने बिजली बिलों का भुगतान करने में विफल रहे थे। उन्होंने सवाल किया कि जब किसानों और गरीब परिवारों को पहले से ही मुफ्त बिजली दी जा रही है, तो स्कूलों को मुफ्त बिजली क्यों नहीं दी जा सकती।

उन्‍हाोंने कहा "जब किसानों को (मुफ्त बिजली) दी जाती है और गरीबों को 200 यूनिट मुफ्त (बिजली) दी जाती है, तो स्कूलों में मुफ्त बिजली क्यों नहीं दी जा सकती, जहां तेलंगाना का भविष्य बना है। मैंने अपने सरकारी अधिकारियों को तेलंगाना के 30,000 स्कूलों को मुफ्त बिजली देने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार यह बोझ उठाएगी," उन्होंने कहा।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि स्वच्छता की ज़िम्मेदारी सरकार से पर्याप्त धन प्राप्त करके स्वयं सहायता समूहों को सौंपी जाएगी। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि तेलंगाना के पुनर्निर्माण में शिक्षकों की अहम भूमिका है और गरीब तबके के बच्चों को शिक्षित करने से राज्य मज़बूत होगा।

सरकारी स्कूलों में दाखिले में गिरावट

रेड्डी ने कहा कि पिछले साल की तुलना में इस साल सरकारी स्कूलों में दाखिले में दो लाख छात्रों की महत्वपूर्ण गिरावट आई है। उन्होंने इस गिरावट के लिए विभिन्न कारकों को जिम्मेदार ठहराया, जिसमें स्कूल बंद होना और अभिभावकों द्वारा अंग्रेजी शिक्षा या प्रतिष्ठा के कारण निजी स्कूलों को चुनना शामिल है। उन्होंने गांवों के अभिभावकों से आग्रह किया कि वे अपने बच्चों को आत्मसम्मान के मामले में सरकारी स्कूलों में दाखिला दिलाने पर विचार करें।

राज्य के बजट में शिक्षा के लिए 21,000 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया गया है, जो कुल बजट का 7.3 प्रतिशत है। हालांकि सरकार ने 30,000 करोड़ रुपए आवंटित करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन चुनावी वादों और अन्य प्रतिबद्धताओं से जुड़ी वित्तीय बाधाओं के कारण वह ऐसा करने में असमर्थ रही।