सर्वे: 70% किसान भूमि अधिग्रहण विधेयक के हक में
भूमि अधिग्रहण विधेयक लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। यह भी उम्मीद जतायी जा रही है कि बजट सत्र के दूसरे चरण में इस विधेयक पर फिर से संसद में बवाल मचेगा। बवाल करने वाले कोई और नहीं बल्कि विपक्षी दल होंगे। यह तो रही राजनीति, लेकिन इस विधेयक के बारे में आम आदमी की क्या राय है, यह हम आपको यहां बताने जा रहे हैं।
नीति सेंट्रल ने फोनकॉल के माध्यम एक सर्वे करवाया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 66 प्रतिशत किसानों ने और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले 70 प्रतिशत किसानों ने कहा कि यह विधेयक किसानों के हित में है।
इस पर किसानों से निम्न चार सवाल पूछे गये-
1. क्या आपको यह लगता है कि भूमि अधिग्रहण विधेयक किसानों के हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया है?
2. क्या आपको यह लगता है कि भूमि अधिग्रहण विधेयक के खिलाफ़ अन्ना एवं कांग्रेस का विरोध जायज है?
3. क्या आप यह मानते हैं कि इस अध्यादेश को संसद में पारित किया जाना चाहिए?
4. क्या आप यह मानते हैं कि सरकार द्वारा भूमि अध्यादेश से संबंधित पर्याप्त जानकारी लोगों तक पहुंचाई गई है?
इस सर्वेक्षण को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र-गोवा, राजस्थान और बिहार-झारखंड में करवाया गया। इसे सिर्फ हिंदी भाषा में ही करवाया गया। खास बात यह है कि इन सभी राज्यों में आम जनता और किसानों ने इस विधेयक के हक में अपने वोट दिये।

सर्वे रिपोर्ट
आगे स्लाइडर में आप पढ़ सकते हैं अलग-अलग राज्यों में किये गये सर्वे की रिपोर्ट।

क्या किसानों के हित में है बिल
शहरों से 70 प्रतिशत गांवों से 66 प्रतिशत किसानों ने कहा हां।

अलग-अलग राज्यों में क्या कहा लोगों ने
आप देख सकते हैं कि सभी राज्यों में हां कहने वालों की संख्या ज्यादा है।

क्या अन्ना, कांग्रेस का विरोध जायज है?
ग्रामीण इलाकों से 52 प्रतिशत और शहरी इलाकों से 55 प्रतिशत लोगों ने कहा नहीं।

राजस्थान में अन्ना और कांग्रेस को समर्थन
राज्य वार देखें तो इस सवाल पर राजस्थान के लोगों ने कहा कि वे अन्ना और कांग्रेस के साथ हैं।

क्या इस बिल को पारित किया जाना चाहिये?
ग्रामीण और शहरी दोनों जगहों के लोगों में से 70 प्रतिशत ने हां में जवाब दिया।

सभी राज्यों से मिला हां में जवाब
इस बिल को पारित किया जाना चाहिये कि नहीं, इस पर सभी राज्यों से जवाब हां में मिले।

क्या लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचायी गई?
सभी जगह किये गये सर्वेक्षण में 60 प्रतिशत लोगों ने कहा नहीं। सरकार ने इस संबंध में पूर्ण जानकारी अभी नहीं दी है।

लोग इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते
सभी राज्यों के आंकड़े बता रहे हैं कि लोग अभी भूमि अधिग्रहण बिल के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं।












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