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CAB: श्रीश्री रविशंकर ने एक लाख तमिल शरणार्थियों को नागरिकता देने की अपील की

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नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन बिल को लेकर छिड़ी राजनीतिक बहस के बीच आध्यात्मिक गुरु श्रीश्री रविशंकर ने केंद्र सरकार से करीब 1 लाख तमिल समुदाय के शरणार्थियों को नागरिकता देने की अपील की है। उन्होंने मंगलवार को सरकार से कहा कि वह पिछले तीन दशकों से देश में रह रहे श्रीलंकाई तमिलों को नागरिकता देने पर विचार करे। बता दें कि, श्रीश्री रविशंकर अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर कर सरकार से यह अपील की है।

श्रीश्री रविशंकर का ट्वीट

श्रीश्री रविशंकर का ट्वीट

गौरतलब है कि, नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभा में पास होने के बाद अब राज्यसभा में पेश किया जाएगा। बिल को लेकर राजनीतिक जगत दो गुटों में बंट गया है, हालांकि इसके समर्थन में आधे से ज्यादा संसदों ने लोकसभा में वोट किया। मंगलवार को श्रीश्री रविशंकर ने ट्वीट कर श्रीलंका से आए तमिल लोगों को भी नागरिकता दिए जाने की बात कही है। उन्होंने लिखा कि, मैं अपील करता हूं कि पिछले 35 साल से देश में शरणार्थियों की तरह जीवन बिताने वाले श्रीलंकाई तमिलों को नागरिकता देने पर भारत सरकार विचार करे।

क्या है नागरिकता संशोधन बिल?

नागरिकता संशोधन बिल लोकसभा में 'नागरिकता अधिनियम' 1955 में बदलाव के लिए लाया गया है। केंद्र सरकार ने इस विधेयक के जरिए अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैन, पारसियों और ईसाइयों को बिना वैध दस्तावेज के भारतीय नागरिकता देने का प्रस्ताव रखा है। इसके लिए उनके निवास काल को 11 वर्ष से घटाकर छह वर्ष कर दिया गया है। यानी अब ये शरणार्थी 6 साल बाद ही भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं।

मूल नागरिकों को कोई खतरा नहीं: गृह मंत्री

मूल नागरिकों को कोई खतरा नहीं: गृह मंत्री

इस बिल को लेकर लोकसभा में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि जो लोग भारत के नागरिक हैं, उन्हें इस बिल से डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि जो भारत के मूल नागरिक हैं उन्हें कोई खतरा नहीं है।उन्होंने कहा कि इस बिल से इस देश के किसी भी मुसलमान का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के रहते हुए देश का संविधान ही हमारा धर्म है। उन्होंने कहा कि जो वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को शरण देना चाहता है, हम उन्हें सफल नहीं होने देंगे।

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English summary
Sri Sri Ravi Shankar appeals Indian government for citizenship to one lakh Tamil refugees
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