अदालती फैसलों को प्रभावित करने में क्या होती है सोशल मीडिया की भूमिका, पूर्व CJI चंद्रचूड़ ने क्या कहा?

DY Chandrachud: पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड ने न्यायिक परिणामों पर सोशल मीडिया के प्रभाव पर चिंता व्यक्त की, जिसमें सार्वजनिक राय को आकार देने में विशेष हित समूहों की भूमिका पर प्रकाश डाला। एनडीटीवी इंडिया के संविधान@75 सम्मेलन में बोलते हुए, उन्होंने संक्षिप्त सोशल मीडिया सामग्री से बनाए गए त्वरित निर्णयों के खतरों पर जोर दिया, जो न्यायपालिका की सूक्ष्म निर्णय लेने की प्रक्रिया को कम आंकते हैं।

चंद्रचूड ने नोट किया कि नागरिकों को अदालतों के फैसलों को समझने और उनकी आलोचना करने का अधिकार है, लेकिन व्यक्तिगत न्यायाधीशों को निशाना बनाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में सवाल उठाता है। उन्होंने न्यायाधीशों पर सोशल मीडिया दबाव के माध्यम से अदालती फैसलों को प्रभावित करने के प्रयासों के प्रति सतर्क रहने के महत्व पर जोर दिया।

न्यायाधीशों पर ऑनलाइन ट्रोलिंग के प्रभाव को संबोधित करते हुए, चंद्रचूड ने न्यायपालिका को उन समूहों से निरंतर बमबारी पर टिप्पणी की जो कानूनी परिणामों को प्रभावित करना चाहते हैं। उन्होंने दोहराया कि एक लोकतंत्र में, संवैधानिक अदालतों को कानूनों की वैधता का आकलन करने का अधिकार है, जिसमें कानून बनाना और निष्पादन क्रमशः विधायिका और कार्यपालिका की अलग-अलग जिम्मेदारियाँ हैं।

चंद्रचूड ने न्यायिक नियुक्तियों के लिए कॉलेजियम प्रणाली का बचाव करते हुए, इसे सूक्ष्म और बहुस्तरीय बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस प्रक्रिया में न्यायपालिका की विशेष भूमिका नहीं है, वरिष्ठता एक प्रमुख विचार है।

इस बात पर कि क्या न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के बाद राजनीति में प्रवेश करना चाहिए, चंद्रचूड ने कहा कि कोई संवैधानिक या कानूनी प्रतिबंध नहीं है। हालांकि, उन्होंने सामाजिक अपेक्षाओं को स्वीकार किया जो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को उनकी न्यायिक भूमिकाओं के माध्यम से देखना जारी रखती हैं, यह सुझाव देते हुए कि सेवानिवृत्ति के बाद व्यक्तिगत निर्णयों में सार्वजनिक धारणा पर विचार करना चाहिए। चंद्रचूड ने दो साल की सेवा के बाद 10 नवंबर को मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपना कार्यकाल समाप्त किया।