NCT: शिवसेना बोली-मोदी सरकार राज्यपालों का इस्तेमाल कर गैर-भाजपा राज्यों को तंग करने का कर रही काम
नई दिल्ली। दिल्ली की केजरीवाल सरकार के विरोध के बावजूद बुधवार को द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली (अमेंडमेंट) बिल, 2021 पास हो गया। NTC कानून के पास होने के बाद केजरीवाल सरकार का बड़ा झटका लगा है। वहीं शिवसेना एनसीटी बिल को राज्यपालों के माध्यम से गैर-भाजपा राज्य सरकारों पर दबाव बनाने वाली मोदी सरकार का कानून बताया है। शिवसेना ने कहा महाराट्र हो या दिल्ली भाजपा उपराज्यपाल के माध्यम से अपनी सत्ता चलाती है। इसके लिए चाहे भाजपा को लोकतंत्र का क्यों न गला घोटना पड़े।
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एनसीटी एक्ट को लेकर भाजपा पर निशाना साधते हुए, शिवसेना ने गुरुवार को भगवा पार्टी पर राज्यपाल के कार्यालय के माध्यम से 'गैर-भाजपा राज्यों' को दबाने का आरोप लगाने वाला बताया है। अपने मुखपत्र सामना में एक संपादकीय में, शिवसेना ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने देश में लोकतंत्र और आजादी क दबाने का फैसला किया है।
नए कानून के साथ विधानसभा और बहुमत का महत्व नहीं है
शिवसेना ने सामना में लिखा- "जहां भाजपा सत्ता में नहीं है, मोदी सरकार ने राज्यपाल के कार्यालय के माध्यम से राज्य सरकार को दबाने की नीति तय की है। अब, केंद्र ने जीएनसीटीडी विधेयक लाया है और इसे जबरन पारित कर दिया है। दिल्ली विधान सभा, दिल्ली के मुख्यमंत्री और पूरे मंत्रिमंडल ने निरस्त कर दिया है। संपादकीय में लिखा गया "दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए सभी शक्तियां उपराज्यपाल के पास हैं। उपराज्यपाल लोगों द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री को प्रताड़ित करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं।अब, नए कानून के साथ विधानसभा और बहुमत का महत्व नहीं है। एलजी को दिल्ली की 'सरकार' बनाया गया है।
एलजी केंद्र का प्रत्यक्ष एजेंट है
बुधवार को संसद द्वारा पारित विधेयक, निर्वाचित सरकार की तुलना में दिल्ली के उपराज्यपाल को अधिक अधिकार देने का प्रयास है। दिल्ली सरकार के लिए कोई कार्यकारी कार्रवाई करने से पहले एल-जी की राय लेना अनिवार्य होगा।" दिल्ली के मुख्यमंत्री बहुमत होने के बाद भी कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे। हर फाइल को एलजी के पास मंजूरी के लिए भेजना होगा। जैसा कि एलजी केंद्र का प्रत्यक्ष एजेंट है, वह मुख्यमंत्री को मजबूर करेगा।
भाजपा के मुख्यमंत्री होते, तो इस तरह का विधेयक मोदी सरकार द्वारा नहीं लाती
शिवसेना ने कहा "अगर यह भाजपा के मुख्यमंत्री होते, तो इस तरह का विधेयक मोदी सरकार द्वारा नहीं लाया जाता, लेकिन भाजपा महाराष्ट्र या दिल्ली के राज्यपाल के माध्यम से सत्ता को जब्त करना चाहती है। शिवसेना ने केजरीवाल सरकार की स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग में काम करने के लिए सराहना की। यहां तक कि यह भी कहा गया कि केजरीवाल पीएम मोदी से ज्यादा देशभक्त हैं।
केजरीवाल की राम भक्ति से घबराई है मोदी सरकार
सामना में शिवसेना ये भी लिखा कि "हाल के दिनों में, केजरीवाल ने धार्मिक और आध्यात्मिक पथ पर चलना शुरू कर दिया है। केजरीवाल दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अपने परिवार के साथ हनुमान मंदिर गए थे।केजरीवाल ने यह भी घोषणा की है कि जब राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा, तो वे दिल्लीवासियों को ले अयोध्या मुफ्त में जाएंगे। केंद्र में मोदी की राम भक्त सरकार है। कई राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं, लेकिन उनमें से किसी ने भी केजरीवाल जैसे मुक्त अयोध्या दर्शन की कल्पना नहीं की है। वह मोदी की तुलना में अधिक देशभक्त बन गए हैं। हाल के हफ्तों में, अरविंद केजरीवाल ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए एक बार नि: शुल्क तीर्थ यात्रा का वादा दोहराया है। दिल्ली सरकार ने प्रत्येक दिन एक घंटे के लिए स्कूलों में देशभक्ति की कक्षाएं शुरू करने का भी प्रस्ताव दिया है।
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