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संजय राउत बोले- बेलगाम में मराठी बोलने वालों पर हो रहे हमले, केंद्र कर रहा नजरअंदाज

संजय राउत बोले- बेलगाम में मराठी भाषा लोगों पर हो रहे हमले, सीएम ठाकरे से की जाने की अपील

मुंबई शिवसेना सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र कर्नाटर बॉर्डर विवाद को लेकर कहा है कि केंद्र और महाराष्ट्र की सरकार इस पर ध्यान दे। राउत ने शनिवार को कहा, भाजपा और केंद्र पश्चिम बंगाल में हिंसा की तो खूब बातें करते हैं कि वहां उनके कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है लेकिन बेलगाम किसी को नहीं दिख रहा है। बेलगाम में बीते आठ दिनों से लगातार मराठी बोलने वाले लोगों पर हमले किए जा रहे हैं। कोई भी उनकी बात नहीं कर रहा है। मैं सीएम उद्धव ठाकरे और उपमुख्यमंत्री से अपील करता हूं कि वो एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बेलगाम जाएं और हमारे लोगों पर हो रहे इस हमले के मुद्दे को उठाएं।

Shiv Sena MP Sanjay Raut appeal CM to go to Belgaum with all party delegation says attack on Marathi people

शुक्रवार को कर्नाटक रक्षा वेदिक कार्यकर्ताओं ने बेलगाम में मराठी भाषा में लिखे बोर्ड और होर्डिंग्स को काला कर दिया और उनको उखाड़ दिया था। इसको लेकर कुछ जगहों से हिंसा होने की भी खबरें आई थीं। जिसके बाद शिवसेना ने इस पर कड़ा एतराज जताया है।

क्या है ये मामला?

बेलगाम के मुद्दे लेकर कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच लंबे समय से तकरार रही है, जो हाल के दिनों में फिर बढ़ती दिख रही है। दरअसल, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्य की सीमा पर स्थित बेलगाम पर अधिकार को लेकर दोनों राज्य लंबे समय से दावा करते रहे हैं। बेलगाम कर्नाटक और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है, जहां मराठी भाषी बहुसंख्यक हैं। बेलगाम पर महाराष्ट्र अपना दावा इसी आधार पर करता रहा है कि यहां मराठी भाषी लोगों की बड़ी आबादी रहती है लेकिन यह बेलगाम जिला कर्नाटक के अंतर्गत आता है। ये विवाद दशकों पुराना है। आजादी के समय से ही ये विवाद जारी है। सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला है।

कुछ समय पहले महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा था कि कर्नाटक सरकार ने जानबूझकर बेलगाम के विवादित क्षेत्र का नाम बदल दिया है और उस क्षेत्र में मराठी भाषी लोगों पर अत्याचारों हो रहे हैं। उद्धव ने कहा था कि महाराष्ट्र सरकार इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी। सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की जााएगी कि जब तक इस क्षेत्र को लेकर केस अदालत में है, तब तक उस हिस्से को केंद्रशासित प्रदेश घोषित कर दिया जाए।

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