बड़ी राहत: 2.5 करोड़ किसानों को मिलेगी 2 लाख करोड़ की किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा

नई दिल्ली। आत्मनिर्भर भारत के दूसरे पार्ट में राहत पैकेज के ऐलान करते वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 9 बड़े ऐलान की बात कही। इसमें किसानों, प्रवासी मजदूरों, स्ट्रीट वेंडर और शिशु मुद्रा लोन के बारे में ऐलान शामिल हैं। मोदी सरकार ने किसानों को इस साल 30 हजार करोड़ रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। यह रकम नाबार्ड की तरफ से उपलब्ध कराई गई 90 हजार करोड़ रुपये की राशि के अलावा होगी। इस योजना का लाभ देश के 3 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को मिलेगा।

इसके अलावा निर्मला सीतारमण ने बताया कि, पीएम किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 2.5 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ की क्रेडिट कार्ड सुविधा दिए जाने का ऐलान किया गया है। इस योजना के तहत मछुआरों और पशुपालकों को भी शामिल किया गया है। नाबार्ड को किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फंड मुहैया होगा। यह नाबार्ड को मिले 90 हजार करोड़ के पहले फंड के अतिरिक्त होगा और तत्काल जारी किया जाएगा।

निर्मला सीतारमण ने बताया कि, 3 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को लाभ देने के लिए 30000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सुविधा लेकर आए हैं। ये नाबाड के अलावा दी जाने वाले 30000 करोड़ की राशि है। ये राशि स्टेट, जिला और ग्रामीण कॉपरेटिव बैकों के माध्यम से राज्यों को दी जाएगी। सरकार क्रेडिट लिंक बेस्ड सब्सिडी स्कीम (एमआईजी) को मार्च 2021 तक बढ़ा रही है।

तीन करोड़ किसानों को 4.22 लाख करोड़ रुपए की मदद दी जाएगी। इस लोन में तीन महीने की छूट मिलेगी। कृषि ऋण पर रीपेमेंट की छूट 1 मार्ट से 31 तक मई, 2020 तक जारी रहेगी। 25 लाख नए किसानों को क्रेडिट कार्ड की सुविधा मिलेगी। इसके लिए 25 हजार करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। राज्यों को फसल खरीद के लिए 6700 करोड़ दिए गए हैं। मार्च में 4200 करोड़ रुपये का ग्रामीण इंफ्रा फंड दिया।

English summary

rs 2 lakh crore Concessional credit boost to 2.5 crore farmers through Kisan Credit Cards