आम्रपाली खरीदारों को मिली बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को शेष ऋण राशि जारी करने के दिए निर्देश
आम्रपाली खरीदारों को मिली बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को शेष ऋण राशि जारी करने के दिए निर्देश
नई दिल्ली। आम्रपाली होमबॉयर्स को एक बड़ी राहत देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बैंकों को निर्देश दिया कि वे स्वीकृत ऋणों की शेष राशि जारी करें, यहां तक कि जिन लोगों को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति या एनपीए घोषित किया गया है।
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जस्टिस अरुण मिश्रा और यूयू ललित की पीठ ने मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह आदेश पारित किया जहां धन की कमी के कारण आवास परियोजनाएं ठप पड़ी हैं। इस मामले पर बेंच अगली सुनवाई 17 जून को करेंगी। अदालत द्वारा नियुक्त रिसीवर और वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकटरमणि से प्राप्त अतिरिक्त सुझावों के संबंध में और निर्देश दिए गए हैं जो परियोजनाओं के निष्पादन में मदद कर रहे हैं। पिछले साल दिसंबर में देश शीर्ष अदालत ने केंद्र से पूछा था कि वह यह बताए कि रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए नए लॉन्च किए गए 25,000 करोड़ रुपये के फंड से आम्रपाली की रुकी हुई परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए आवेदन पर निर्णय लेने में कितना समय लगेगा।
अदालत के आदेश के बाद, बैंकों को ऋणों का पुनर्गठन करना होगा। 3 जून को आखिरी सुनवाई में, एसबीआईआईसीएपी वेंचर्स, जो रियल एस्टेट सेक्टर के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित तनाव फंड का प्रबंधन करता है, ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि यह रियल एस्टेट फर्म के काम की रुकी हुई परियोजनाओं को निधि देने के लिए तैयार है।SBICAP वेंचर्स ने शीर्ष अदालत को बताया कि वह बोर्ड पर कोर्ट रिसीवर के साथ एक विशेष उद्देश्य वाहन (SPV) बनाएगा और सात ठप पड़ी परियोजनाओं के निर्माण के लिए एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) की नियुक्ति करेगा। वर्तमान में, आम्रपाली की रुकी हुई परियोजनाओं का निर्माण राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (NBCC) द्वारा किया जा रहा है।
शीर्ष अदालत ने 23 जुलाई को अपने पिछले साल के फैसले में होम बायर्स द्वारा लगाए गए ट्रस्ट को तोड़ने के लिए गलत बिल्डरों पर अपना शिकंजा कस दिया था और रियल एस्टेट कानून RERA के तहत आम्रपाली ग्रुप का पंजीकरण रद्द करने का आदेश दिया था और इसे प्राइम प्रॉपर्टीज से हटा दिया था। एनसीआर ने भूमि के पट्टों का निर्माण किया। इसने राज्य द्वारा संचालित एनबीसीसी को आम्रपाली समूह की रुकी हुई परियोजनाओं को पूरा करने का निर्देश दिया था, जिसके निदेशक अनिल कुमार शर्मा, शिव प्रिया और अजय कुमार शीर्ष अदालत के आदेश पर सलाखों के पीछे हैं।
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