पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के अधिकारी को उपभोक्ता के साथ कथित दुर्व्यवहार के लिए निलंबित किया गया

रविवार को अधिकारियों ने पुष्टि की कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के एक अधीक्षण अभियंता को एक उपभोक्ता के साथ दुर्व्यवहार के आरोपों के बाद निलंबित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री ए. के. शर्मा ने प्रशांत सिंह के निलंबन आदेश को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा करते हुए उपभोक्ता सम्मान के महत्व पर जोर दिया, और कहा, "{Upbhogta Devo Bhav} उपभोक्ता भगवान है!"

बस्ती के अधीक्षण अभियंता प्रशांत सिंह को एक बिजली उपभोक्ता की शिकायत पर कथित असंवेदनशीलता और अनुचित व्यवहार के कारण तुरंत निलंबित कर दिया गया। निलंबन आदेश शनिवार को मुख्य अभियंता प्रशासन अरविंद नायक द्वारा जारी किया गया, जो पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम (PVVN) के प्रबंध निदेशक का प्रतिनिधित्व करते हैं।

घटना का विवरण

इस घटना में बस्ती जिले के मुदघाट के निवासी भारत पांडेय शामिल थे, जिन्होंने 18 जुलाई को फोन पर सिंह से बिजली आपूर्ति की कमी की शिकायत दर्ज कराई थी। एक जिम्मेदार पद पर होने के बावजूद, सिंह ने कथित तौर पर पांडेय के साथ अभद्र व्यवहार किया, जिसे निलंबन आदेश में "दुराचार" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

मंत्री का बयान

मंत्री शर्मा ने एक सख्त चेतावनी जारी की कि उपभोक्ताओं या जन प्रतिनिधियों के प्रति अभद्र व्यवहार करने वाले या शिकायतों के समाधान में लापरवाही दिखाने वाले किसी भी कर्मचारी के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि बहानों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और फील्ड-लेवल के अधिकारियों तक शीर्ष प्रबंधन से जवाबदेही की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश

पिछले तीन वर्षों में बिजली के बुनियादी ढांचे में 26,000 करोड़ रुपये से अधिक का महत्वपूर्ण निवेश होने के बावजूद, शर्मा ने कहा कि कुछ कर्मचारियों की लापरवाही से विभाग की छवि धूमिल हो रही है। उन्होंने कहा कि विकास में बाधा डालने वाले मनमाने व्यवहार को दृढ़ता से संबोधित किया जाएगा।

भविष्य की अपेक्षाएं

मंत्री ने दोहराया कि कम वोल्टेज की समस्याओं, बार-बार ट्रिपिंग, अनावश्यक शटडाउन और अनुचित बिजली कटौती को अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने जोर दिया कि कुशल सेवा वितरण सुनिश्चित करने और राज्य की विकास आवश्यकताओं के अनुरूप उपभोक्ता अधिकारों को बनाए रखने के लिए जवाबदेही लागू की जाएगी।

With inputs from PTI