पंजाब ने यूपीएससी के लिए आईपीएस अधिकारियों का पैनल भेजा

पंजाब सरकार ने कथित तौर पर राज्य के लिए एक नियमित पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के चयन पर विचार के लिए 14 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की एक सूची केंद्रीय लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को भेजी है। वर्तमान में, आईपीएस अधिकारी गौरव यादव कार्यवाहक डीजीपी के रूप में कार्यरत हैं। सूची में डीजीपी के पद पर कार्यरत वरिष्ठ अधिकारियों के नाम शामिल हैं, जैसे गौरव यादव, विशेष डीजीपी शरद सत्य चौहान, और अन्य।

सूची में प्रमुख नामों में विशेष डीजीपी नशीले पदार्थों निरोधक कार्य बल कुलदीप सिंह और वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हरप्रीत सिंह सिद्धू, जो पोस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं, शामिल हैं। अन्य अधिकारियों में विशेष डीजीपी सामुदायिक मामले और महिला मामले गुरप्रीत कौर देव, विशेष डीजीपी पंजाब राज्य विद्युत निगम जितेंद्र कुमार जैन, और विशेष डीजीपी रेलवे शशि प्रभा द्विवेदी शामिल हैं।

सूचीबद्ध अतिरिक्त अधिकारियों में विशेष डीजीपी मुख्यालय सुंशी शेखर श्रीवास्तव, विशेष डीजीपी पी के सिन्हा, विशेष डीजीपी यातायात और सड़क सुरक्षा अमरदीप सिंह राय, और विशेष डीजीपी साइबर अपराध वी नीरजा शामिल हैं। यह कदम मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा पिछले महीने एक नियमित डीजीपी के चयन के लिए पैनल भेजने की घोषणा के बाद उठाया गया है।

पहले, पंजाब यूपीएससी की ओर से रिमाइंडर के बावजूद एक नियमित डीजीपी की नियुक्ति के लिए पैनल जमा करने में हिचकिचा रहा था। फरवरी में, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सहित कई राज्यों की कार्यवाहक डीजीपी रखने पर आलोचना की थी। पंजाब सरकार ने डीजीपी पद के लिए राज्य-स्तरीय समिति की नियुक्तियों की अनुमति देने के लिए 2023 में पंजाब पुलिस संशोधन विधेयक पारित किया था। हालांकि, यह विधेयक राष्ट्रपति की सहमति की प्रतीक्षा कर रहा है।

आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने वी के भंवरा के छुट्टी पर जाने के बाद जुलाई 2022 में गौरव यादव को कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किया था। इस प्रक्रिया में यूपीएससी की पैनल गठित समिति तीन अधिकारियों का एक पैनल वापस करती है, जिसमें से एक को राज्य पुलिस प्रमुख के रूप में शॉर्टलिस्ट किया जाता है।

हालिया नियुक्तियाँ

संबंधित घटनाओं में, पंजाब सरकार ने आज सुबह 1992-बैच के आईपीएस अधिकारी शरद सत्य चौहान को राज्य के विशेष डीजीपी-सह-मुख्य निदेशक सतर्कता ब्यूरो के रूप में नियुक्त किया। यह नियुक्ति राज्य के पुलिस बल में नेतृत्व को मजबूत करने के चल रहे प्रयासों का हिस्सा है।

With inputs from PTI