पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने राज्य सुप्रीम कोर्ट पैनल द्वारा तरनतारन जिला चुनाव अधिकारी को तलब करने पर आपत्ति जताई

पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राज्य अनुसूचित जाति आयोग के तरनतारन जिला निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग अधिकारी को बुलाने के फैसले पर आपत्ति जताई है। यह कार्रवाई राज्य कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वारिंग द्वारा पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह के खिलाफ की गई टिप्पणियों के बाद हुई है। आयोग का सम्मन, जो 6 नवंबर को निर्धारित है, 11 नवंबर को तरनतारन विधानसभा उपचुनाव को बाधित कर सकता है।

आयोग को वारिंग की टिप्पणियों पर प्रारंभिक रिपोर्ट असंतोषजनक लगी, जिसके कारण सम्मन जारी किया गया। वारिंग, कथित जातिवादी टिप्पणियों के लिए राजनीतिक विरोधियों की आलोचना का सामना कर रहे हैं, ने स्पष्ट किया कि वह बूटा सिंह का बहुत सम्मान करते थे, उनकी तुलना एक पिता के समान करते हुए। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनका कोई अपमान करने का इरादा नहीं था।

पंजाब राज्य एससी आयोग के अध्यक्ष को लिखे एक पत्र में, मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने संविधान के अनुच्छेद 324 का हवाला दिया। इसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि चुनाव की निगरानी पूरी तरह से भारत के चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में है। पत्र में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 113 सीसी और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 28-ए का उल्लेख किया गया है।

इन धाराओं में कहा गया है कि चुनावी प्रक्रिया में शामिल अधिकारी चुनाव आयोग के नियंत्रण में हैं। कार्यालय ने तर्क दिया कि चुनाव ड्यूटी के दौरान इन अधिकारियों को बुलाना चुनाव संचालन में हस्तक्षेप कर सकता है और संभावित रूप से परिणामों को प्रभावित कर सकता है।

पृष्ठभूमि और निहितार्थ

तरनतारन विधानसभा सीट जून में आम आदमी पार्टी के विधायक कश्मीर सिंह सोहल के निधन के बाद खाली हो गई। उपचुनाव 11 नवंबर, 2025 को निर्धारित है। निर्वाचन कार्यालय ने सुचारू चुनाव कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए सम्मन वापस लेने का अनुरोध किया।

यह स्थिति संवेदनशील चुनावी अवधियों के दौरान अधिकार क्षेत्र की सीमाओं को लेकर चुनावी अधिकारियों और आयोगों के बीच तनाव को रेखांकित करती है। इस विवाद का परिणाम राज्य आयोगों और चुनावी निकायों के बीच भविष्य की बातचीत के लिए एक मिसाल कायम कर सकता है।

With inputs from PTI