विद्युतकर्मियों की हड़ताल को लेकर सख्त हुआ बिजली मंत्रालय, विभाग को एडवाइजरी जारी
नई दिल्ली, 27 मार्च। केंद्र सरकार नीतियों के विरोध में देश भर के बिजली कर्मचारी दो दिन की देशव्यापी हड़ताल करने जा रहे हैं। वे विद्युत विभाग में निजीकरण का विरोध करेंगे। देशभर में होने वाली इस हड़ताल (Electricity Workers Protest) को लेकर बिजली मंत्रालय भी सख्त हो गया है। मंत्रालय ने राज्यों के केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA), स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर (SLDC) सभी रीजनल पॉवर सेंटर (RPC), सीपीएसयू (CPSU), एनएलडीसी (NLDC), रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर (RLDC) को 28 से 30 मार्च तक बिजली ग्रिड की विश्वसनीयता और रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है।
बिजली कर्मियों की सोमवार यानी 28 मार्च से हड़ताल शुरू होने जा रही है। वे 28 और 29 मार्च दो दिन हड़ताल (Electricity Workers Protest) पर रहेंगे। बिजली कर्मी केंद्र सरकार की निजीकरण की नीतियों के विरोध में बिजली कर्मचारियों की यह देशव्यापी हड़ताल है। बिजली कर्चमारियों के वर्कर्स यूनियन ने बुधवार को यह जानकारी दी। बुधवार यानी 23 मार्च को बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों की नेशनल कोऑर्डिनेशन कमिटी (NCCOEEE) की बैठक में यह तय गया था।
बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों की मुख्य मांगें हैं कि बिजली (संशोधन) विधेयक 2021 को वापस लिया जाए, सभी प्रकार के निजीकरण की प्रक्रिया बंद की जाए। साथ ही, केंद्र शासित प्रदेशों खासकर मुनाफा कमाने वाले चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली दमन दिउ तथा पुडुचेरी में बिजली के निजीकरण का फैसला रद्द किया जाए और बिजली बोर्डों के विघटन के बाद नियुक्त किए गए सभी बिजली कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत लाया जाए। देश भर के श्रम संगठनों के आह्वान पर होने वाली इस हड़ताल में सभी राज्यों के बिजली कर्मचारी भी दो दिवसीय देशव्यापी हड़ताल में भाग लेंगे।
वहीं इस देशव्यापी हड़ताल को लेकर बिजली मंत्रालय की चिंता बढ़ गई है। मंत्रालय ने हड़ताल के दौरान विद्युत आपूर्ति बाधित न हो इसके लिए विद्युत विभाग को एडवाइजरी जारी है। जिसमें राज्यों के सीईए (CEA), सभी आरपीसी (RPC), सीपीएसयू (CPSU), एनएलडीसी (NLDC), आरएलडीसी (RLDC) को 28 से 30 मार्च तक नेशनल कन्वेंशन ऑफ वर्कर्स द्वारा बुलाई गई हड़ताल के दौरान बिजली ग्रिड की विश्वसनीयता और रखरखाव सुनिश्चित करने की बात कही गई है।
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