सस्ते घर देने के लिए किस प्लान पर काम कर रही है मोदी सरकार? आपको भी मिल सकता है घर
साल 2022 तक सभी को घर वाले वादे को पूरा करने के लिए मोदी सरकार अपने प्लान में जुट गई है।
नई दिल्ली। साल 2022 तक सभी को घर वाले वादे को पूरा करने के लिए मोदी सरकार अपने प्लान में जुट गई है।
जमीन की पहचान के निर्देश जारी
इस बावत पीएमओ की तरफ से सभी सरकारी विभागों को ऐसी जमीन की पहचान करने के निर्देश दिए गए हैं जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत की नहीं हो। पीएमओ की तरफ से जो निर्देश दिए गए है, उसके मुताबिक सभी विकसित सरकारी कॉलोनियों में ऐसी जमीन को तलाश करने के लिए कहा गया है। पीएमओ के निर्देशानुसार ऐसी जमीन की पहचान की जाए जहां पर सस्ती आवासीय योजनाओं को बनाया जा सके। सरकार ऐसी खाली पडी गैर उपयोगी जमीनों का एक बैंक बनाना चाहती है। देश भर में राज्यों के पास जमीन की कमी के कारण ऐसी आवासीय योजनाएं शुरु करने में दिक्कत आ रही है।
पीएमओ की बारीक नजर
पीएमओ के मुताबिक उसे उम्मीद है जल्द ही जमीनों की तलाश की जा सकेगी और इसके बाद राज्य सरकार से कहा जाएगा कि वो इन जमीनों की उपलब्धता को लेकर प्रस्ताव भेजें। ईटी के मुताबिक एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पूरी लैंड बैंक तैयार करने और सस्ती आवासीय योजनाओं की प्रगति पर पीएमओ बारीकी से नजर रख रहा है। उन्होंने बताया कि कुछ राज्य दूसरों की तुलना में बेहतर कर रहे हैं। उन्होंने लाभार्थियों की सूची तैयार कर ली है और भूमि की उपलब्धता को लेकर भी वहां कोई समस्या नहीं है। इसलिए अब सभी मंत्रालयों को आदेश दिए हैं कि वे एक ऐसी सूची तैयार करें कि किन-किन कॉलोनियों में नए घरों का निर्माण किया जा सकता है। Read More:बैंक खाते से पैन जोड़ने की अंतिम तिथि बढ़ी, 30 जून तक जमा कराएं PAN
90,000 करोड़ रुपए के आवासीय प्रोजेक्ट को अपनी मंजूरी दी
वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने विकसित सरकारी कॉलोनियों में जमीनों का बैंक बनाना शुरू कर दिया है। सबसे खास बात यह है कि इन कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाएं पहले से ही उपलब्ध हैं और मंजूरी में किसी तरह की समस्या आड़े नहीं आएगी। अब तक केंद्र सरकार ने 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 90,000 करोड़ रुपए के आवासीय प्रोजेक्ट को अपनी मंजूरी दी है।
16.42 लाख किफायती घरों का होगा निर्माण
आपको बताते चले कि केंद्र सरकार ने 16.42 लाख किफायती घरों के निर्माण को मंजूरी दी है। इनमें सबसे अधिक 2.27 लाख घर तमिलनाडु, 1.94 लाख आंध्र प्रदेश और 1.81 लाख मकान मध्य प्रदेश में बनेंगे। आपको बताते चले कि वर्ष 2014 के लोकसभा चुनावों के दौरान भाजपा ने वर्ष 2022 तक सबको घर देने का वादा किया था। Read More:सिर्फ दो दिन में कमाए 4300 करोड़ रुपए, जानिए कैसे की इतनी बंपर कमाई
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