राहुल गांधी की असहमति के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समिति ने नए मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए बैठक की।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली समिति ने बुधवार को नए मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) और आठ सूचना आयुक्तों के चयन के लिए बैठक की। एक घंटे से अधिक समय तक चली इस बैठक में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और गृह मंत्री अमित शाह ने भाग लिया। गांधी ने कथित तौर पर चयन प्रक्रिया पर असहमति जताई।

सूत्रों का कहना है कि गांधी ने नियुक्तियों के बारे में अतिरिक्त जानकारी मांगी और मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों के चयन के लिए उपयोग किए गए मानदंडों पर सवाल उठाया। प्रक्रिया से असंतुष्ट होने पर, उन्होंने एक असहमति नोट प्रस्तुत किया। नियुक्तियों का विशिष्ट विवरण अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है।

सरकार ने पहले इन पदों के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिए सुप्रीम कोर्ट को इस बैठक के बारे में सूचित किया था। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 12(3) के अनुसार, प्रधानमंत्री उस समिति के अध्यक्ष होते हैं जो सीआईसी और सूचना आयुक्तों के रूप में नियुक्ति के लिए नामों की सिफारिश करने के लिए जिम्मेदार है। इस समिति में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं।

सीआईसी में एक मुख्य सूचना आयुक्त और दस सूचना आयुक्त शामिल हैं जो असंतोषजनक सरकारी प्रतिक्रियाओं के खिलाफ आरटीआई आवेदकों द्वारा दायर शिकायतों और अपीलों को संभालते हैं। वर्तमान में, सीआईसी अपनी वेबसाइट के अनुसार 30,838 लंबित मामलों से निपट रहा है, जिसमें केवल दो सूचना आयुक्त - {Anandi Ramalingam} और {Vinod Kumar Tiwari} हैं, जिससे आठ पद खाली हैं।

रिक्तियां और लंबित मामले

मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया के 13 सितंबर को पद छोड़ने के बाद, 2014 से यह आयोग सातवीं बार बिना प्रमुख के है। आयोग पहली बार अगस्त 2014 में तब बिना प्रमुख के हो गया था जब तत्कालीन सीआईसी राजीव माथुर ने पद छोड़ दिया था। सामरिया, जिन्होंने 6 नवंबर, 2023 को पद संभाला था, 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पद से हट गए।

एक आरटीआई क्वेरी से पता चला कि 21 मई को जारी एक विज्ञापन के बाद मुख्य सूचना आयुक्त पद के लिए 83 आवेदन प्राप्त हुए थे। इसके अतिरिक्त, 14 अगस्त, 2024 को सूचना आयुक्त रिक्तियों के लिए एक विज्ञापन के जवाब में 161 आवेदन जमा किए गए थे। प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली समिति द्वारा अनुशंसित नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं।

With inputs from PTI