नीति आयोग की बैठक में पीएम मोदी ने लिए कई अहम फैसले, पढ़ें पूरी रिपोर्ट
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में शनिवार को नीति आयोग की संचालन परिषद की पांचवीं बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक के बाद नीति आय़ोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठक में उठाए गए मुद्दों के बारे में जानकारी दी। मीडिया से बात करते हुए राजीव कुमार ने कहा कि, तीन मुख्यमंत्री आज बैठक में शामिल नहीं हो सके, तीन में से एक सीएम जर्मनी गए हैं, दूसरे सीएम की तबियत खराब है और तीसरी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी बैठक में शामिल नहीं हो सकी हैं।
राजीव कुमार ने बताया कि, बैठक के पांच सूत्री एजेंडा में सूखे की स्थिति से निपटना, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, कृषि में बदलाव और सुरक्षा संबंधी मुद्दे भी शामिल थे। इसमें पीएम ने देश में कृषि में संरचनात्मक सुधार लाने के लिए एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की घोषणा की है। आने वाले समय में इसका गठन किया जाएगा और अगले 2-3 महीनों में रिपोर्ट दी जाएगी। वहीं कई हिस्सों में सूखे की समस्या पर भी गवर्निंग काउंसिल में पीएम मोदी ने मिलकर काम करने को कहा है। पीएम ने कहा कि हाल ही में बनाया गया जल शक्ति मंत्रालय इसके लिए एक खाका तैयार करेगा। राज्य भी अपने स्तर पर जल संरक्षण और प्रबंधन को लेकर योजना बनाएं।
इस बैठक में फैसला पीएम मोदी ने राजीव कुमार की अध्यक्षता में एक नॉर्थ ईस्ट वाटर मैनेजमेंट कमेटी की गठन किया है। इसके तहत ब्रह्मपुत्र और बराक नदी को जोड़ने का काम किया जाएगा। इस काम में सहयोग के लिए सभी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों ने हामी भरी है। इसकी रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। बस अब इसका काम शुरू होना है। इसके आलाव सूखा और आपदा से जुड़े नियमों को रिव्यू करने की बात कही गई है।
इस मामले में अधिक जानकारी देते हुए नीति आयोग की सीईओ अमिताभ कांत ने कहा कि, राज्यों ने अनुरोध किया है कि, भारत सरकार को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के दिशानिर्देशों की समीक्षा करनी चाहिए। हम इसे गृह मंत्रालय और कृषि मंत्रालय के सहयोग से करेंगे। उन्होंने बताया कि, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने वन अधिनियम में कुछ बदलाव की आवश्यकता की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए कहा है। मध्य प्रदेश, गोवा और कई अन्य राज्यों ने कहा कि खनन क्षेत्र में उत्पादन में गिरावट आई है।
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